SANATAN PRABHAT EXCLUSIVE : महाराष्‍ट्रात ‘जनहितार्थ’ या गोंडस नावाखाली चालवली जात आहेत तोट्यातील ६० हून अधिक निष्‍क्रीय महामंडळे !

श्री. प्रीतम नाचणकर, मुंबई

मुंबई, २५ ऑगस्‍ट (वार्ता.) : ऊर्जा, वित्त, सेवा, पायाभूत सुविधा, कृषी, उत्‍पादन आणि संकीर्ण या ७ क्षेत्रांत ‘सार्वजनिक उपक्रम’ म्‍हणून महाराष्‍ट्र सरकार राज्‍यात एकूण ११० महामंडळे अन् आस्‍थापने चालवत आहे. वर्ष २०२३ पर्यंत यांतील तब्‍बल ४५ महामंडळे आणि आस्‍थापने तोट्यात आहेत, तर १९ निष्‍क्रीय झाली आहेत. रस्‍त्‍यावरील छोटासा विक्रेताही धंद्यामध्‍ये तोटा झाल्‍यास उपाययोजना काढतो; मात्र धंदा कधीही तोट्यात चालवत नाही. सर्व प्रशासकीय यंत्रणा आणि तज्ञ असूनही महाराष्‍ट्रात मात्र सर्वपक्षीय राज्‍यकर्ते तोट्यात असलेली आणि निष्‍क्रीय असलेली ६० हून अधिक महामंडळे ‘जनहितार्थ’ या गोंडस नावाखाली वर्षानुवर्षे चालवत आहेत. प्रतिवर्षी याचा मोठा आर्थिक फटका राज्‍याला सहन करावा लागत आहे. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांच्‍या (‘कॅग’च्‍या) वर्ष २०२२-२३ च्‍या राज्‍य वित्तव्‍यवस्‍था लेखापरीक्षा अहवालातून हा प्रकार उघड झाला आहे.

भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांनी या अहवालामध्‍ये तोट्यात असलेल्‍या सार्वजनिक उपक्रमांच्‍या कामकाजाचा आढावा घेऊन त्‍यांच्‍या आर्थिक कामगिरीत सुधारणा करण्‍यासाठी आवश्‍यक पावले उचलण्‍याची सूचना केली आहे. राज्‍यातील तोट्यात असलेल्‍या महामंडळांविषयी भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक अशा प्रकारे वर्षांनुवर्षे सूचना करत आहेत; मात्र राज्‍य सरकारकडून त्‍यावर ठोस उपाययोजना करण्‍यात आलेली नाही. (भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक यांना त्‍यापुढेही जाऊन कारवाई करण्‍याचे अधिकार दिले पाहिजेत, असे कुणाला वाटले तर चूक ते काय ? – संपादक) याहून गंभीर गोष्‍ट म्‍हणजे यांतील अनेक महामंडळांनी वर्षानुवर्षे त्‍यांचा हिशेब सरकारला सादर केलेला नाही. असे असतांनाही या महामंडळांवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जात आहे.

वर्ष २०२३ मध्‍ये ३३ सहस्र ५० कोटी ६४ लाख रुपयांजा आर्थिक फटका !

सप्‍टेंबर २०२३ पर्यंत राज्‍य सरकारने या महामंडळांवर कर्जासह ५ लाख ६४ सहस्र ३३५ कोटी ४८ लाख रुपये खर्च केला आहे. हा खर्च वसूल होण्‍यासाठी ही महामंडळे आणि आस्‍थापने यांच्‍याकडून वर्ष २०२३ मध्‍ये सरकारला किमान ३४ सहस्र ८४० कोटी ७५ लाख रुपये परतावा मिळणे अपेक्षित आहे. प्रत्‍यक्षात ही सर्व महामंडळे आणि आस्‍थापने यांच्‍याकडून केवळ कराच्‍या व्‍यतिरिक्‍त उत्‍पन्‍न १ सहस्र ७९० कोटी ११ लाख रुपये जमा झाले. त्‍यामुळे वर्ष २०२३ मध्‍ये या महामंडळांमुळे सरकारला तब्‍बल ३३ सहस्र ५० कोटी ६४ लाख रुपये इतका तोटा सहन करावा लागला. अशा प्रकारे ही महामंडळे आणि आस्‍थापने सरकारला वर्षानुवर्षे कोट्यवधी रुपयांना खड्ड्यात घालत आहेत.

(* कॅगच्‍या अहवालानुसार वरील स्‍थिती सप्‍टेंबर २०२३ पर्यंतची आहे)

या तक्‍त्‍यावरून सरकार चालवत असलेल्‍या महामंडळांचा अनागोंदी कारभार उघड होतो. सप्‍टेंबर २०२३ पर्यंत ११० उपक्रमांचे तब्‍बल २६१ वार्षिक अहवाल सरकारला सादरच करण्‍यात आलेले नाहीत. अशा प्रकारे वर्षानुवर्षे सरकारला हिशेब न देता ही मंडळे प्रतीवर्षी सरकारकडून कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान लाटत आहेत.

कॅगच्‍या अहवालानुसार . . .

नफ्‍यापेक्षा तोट्याची रक्‍कम अधिक !

वर्ष २०२२-२३ मध्‍ये ऊर्जा, वित्त, सेवा, पायाभूत सुविधा, कृषी अणि तत्‍सम, उत्‍पादन, संकीर्ण या क्षेत्रांमध्‍ये राज्‍य सरकारने २ लाख ३३ सहस्र ६२६ कोटी ८९ लाख रुपये इतकी गुंतवणूक केली. यातून ४७ उपक्रमांमधून १ सहस्र ८३३ कोटी २९ लाख रुपये इतका नफा प्राप्‍त झाला, तर ४५ उपक्रमांमधून ३ सहस्र ६२३ कोटी ४० लाख रुपये इतका तोटा झाला. म्‍हणजे नफा कमवणारे ४७ उपक्रम असले, तरी ४५ उपक्रमांच्‍या तोट्याची रक्‍कम कितीतरी अधिक आहे. वर्ष २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांत सरकारला तब्‍बल १ सहस्र ७९० कोटी ११ लाख रुपयांचा तोटा झाला.

सर्व मालमत्ता विकली तरी २० महामंडळाचा संचित तोटा भरून निघणार नाही !

महाराष्‍ट्र राज्‍य कृषी महामंडळ मर्यादित, कोल्‍हापूर चित्रनगरी महामंडळ मर्यादित, महाराष्‍ट्र राज्‍य हातमाग महामंडळ मर्यादित, कोकण विकास महामंडळ मर्यादित, हाफकीन अजिंठा औषधी निर्माण मर्यादित, महाराष्‍ट्र राज्‍य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, मराठवाडा दुग्‍धविकास महामंडळ मर्यादित, महाराष्‍ट्र इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स महामंडळ मर्यादित, महाराष्‍ट्र राज्‍य वस्‍त्रोद्योग महामंडळ मर्यादित, मराठवाडा चर्मोद्योग महामंडळ मर्यादित, धोपावे कोस्‍टल पॉवर मर्यादित, महाराष्‍ट्र वीज विकास महामंडळ मर्यादित आणि एस्.टी. महामंडळ आदी महामंडळे पुरती बुडीत निघाली आहेत. या सर्व महामंडळांचा संचित तोटा इतका आहे की त्‍यांची सर्व मालमत्ता विकली, तरी हा तोटा भरून निघणार नाही.