संरक्षण खाते आणि गृह विभाग यांच्यादृष्टीने अर्थसंकल्प !

१. राष्ट्रीय सुरक्षा वाढवण्यासाठी संरक्षण खात्याच्या अर्थसंकल्पात वाढ

संरक्षण खात्याने त्याची वित्तीय बाजू बळकट करतांना अत्याधुनिक लाभदायक असलेली शस्त्रास्त्रे खरेदी करण्याचे लक्ष्य ठेवून स्वतःच्या वित्तीय प्रावधानामध्ये (तरतुदीमध्ये) १ लाख ७२ सहस्र कोटी रुपयांचे प्रावधान केले आहे. संरक्षण खात्यासाठी एकूण करण्यात आलेल्या ६ लाख २२ सहस्र कोटी रुपयांच्या प्रावधानामध्ये त्याचा समावेश आहे. हे प्रावधान अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या वेळी केलेल्या प्रावधानापेक्षा अधिक आहे. ही वाढ लक्षणीय असून ती अर्थसंकल्पातील एकूण प्रावधानाच्या १२.९ टक्के आहे. या अर्थसंकल्पामध्ये योग्य त्या प्रमाणातील भाग हा निवृत्तीवेतन, वेतन यांसाठी ठेवलेला असून यातून आधुनिकता आणि वैयक्तिक काळजी यांविषयीची वचनबद्धता अधोरेखित होते.

२. धोरणात्मक गुंतवणुकीतून संरक्षण क्षमता बळकट करणे

सैन्य बळकट करण्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या शस्त्रयंत्रणा मिळवण्यासाठी विस्तृत धोरण ठेवून नियोजित व्यय केला आहे. लढाऊ विमाने, नौका, ड्रोन्स  पाणबुड्या आणि विशेष वाहने यांच्यासाठी हे प्रावधान आहे. हे प्रावधान त्यांची कार्य करण्याची सिद्धता वाढवण्यासाठी महत्त्वाचे आहे. सध्या लक्षात घेण्याजोग्या नियोजनामध्ये ‘एस्.यू. ३० एम्.के.आय.’ या लढाऊ विमानाचे आधुनिकीकरण करणे, तसेच अतिरिक्त लढाऊ विमाने, ‘मिग-२९’ विमानांसाठी इंजिन आणि ‘सी-२९५’ आणि ‘एल्.सी.ए.एम्. के.१ ए’ लढाऊ विमान खरेदी करणे या सूत्रांचा समावेश आहे.

३. संरक्षणविषयी केलेली धोरणात्मक खरेदी

या वर्षीच्या अपेक्षित खरेदीमध्ये माझगाव डॉकयार्डकडून अतिरिक्त पाणबुड्या खरेदी करणे, फ्रान्सकडून २६ ‘राफेल मरिन्स’ खरेदी करणे आणि अमेरिकेकडून लांब पल्ल्याचे ड्रोन्स खरेदी करणे यासंबंधी वेगवेगळ्या प्रकारच्या करारांचा समावेश आहे. या धोरणात्मक आयातीवरून राष्ट्रीय सुरक्षा बळकट करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न केल्याचे दिसून येते.

४. राष्ट्राविषयीच्या महत्त्वाच्या योजना आणि नावीन्यता यांना प्रोत्साहन

‘अग्नीपथ’सारख्या राष्ट्राविषयीच्या महत्त्वाच्या योजनांवरून संरक्षण क्षमता बळकट करण्याविषयीची बांधिलकी दिसून येते. याखेरीज संरक्षण खात्यामध्ये नावीन्यतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘इनोव्हेशन फॉर डिफेन्स एक्सलन्स’साठी ‘ॲसिंग डेव्हलपमेंट ऑफ इन्होव्हेटीव्ह टेक्नॉलॉजिस’ या योजनेखाली नावीन्यतेसाठी ४०० कोटी रुपयांचे प्रावधान करण्यात आले आहे.

५. सीमारेषेवरील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यावर भर

सीमारेषांवरील रस्ते निर्माण करणार्‍या संस्थांसाठी आर्थिक प्रावधानामध्ये ३० टक्के वाढ करून सीमारेषांवरील पायाभूत सुविधा वाढवण्यावर अधिक प्रमाणात लक्ष केंद्रित केले आहे. लडाखमध्ये ‘न्योमा’ हा विमानतळ, हिमाचलप्रदेशमधील ‘शिंकू ला बोगदा’ आणि अरुणाचल प्रदेशातील ‘नेचिफू बोगदा’ या प्रकल्पांसाठी या आर्थिक प्रावधानांतून निधी देण्यात आला आहे. याप्रमाणे धोरणात्मक महत्त्व दिल्याने देशाच्या सीमारेषांवरील संरक्षण मजबूत करण्यासाठी असलेला दृष्टीकोन अधोरेखित होतो. भांडवलाचा व्यय केल्याने लष्करी दलांची क्षमता वाढली असून मोठ्या प्रमाणात झालेले आर्थिक लाभ उत्प्रेरक ठरले आहेत. अशा प्रकारची भक्कम वित्तीय वचनबद्धता असल्याने केवळ राष्ट्रीय सुरक्षेचा पवित्रा पालटला नाही, तर संरक्षण क्षेत्रामध्ये नवीनता आणि पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी सक्रीय भूमिका घेतल्याचे लक्षात येते.

६. भारतातील अंतर्गत सुरक्षा आणि गुप्तहेर खाते यांच्यासाठी २ लाख १० सहस्र कोटी रुपयांचे प्रावधान

वर्ष २०२४ मधील भारताच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये गृहखात्याला २ लाख १० सहस्र कोटी रुपयांचे आर्थिक प्रावधान करण्यात आले आहे. हा बहुतांश निधी ‘सी.आर्.पी.एफ्.’ (सेंट्रल रिझर्व्ह पोलीस फोर्स – केंद्रीय राखीव पोलीस दल), ‘बी.एस्.एफ्.’ (बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स – सीमा सुरक्षा दल) आणि ‘सी.आय.एस्.एफ्.’ (सेंट्रल इंडस्ट्रीयल सिक्युरिटी फोर्स – केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल) या अंतर्गत सुरक्षेसाठी उत्तरदायी असलेल्या दलांना देण्यात आला आहे. यापैकी ‘सी.आर्.पी.एफ्.’ला ३१ सहस्र ५४३ कोटी २० लाख रुपये, ‘बी.एस्.एफ्.’ला २५ सहस्र ४७२ कोटी ४४ लाख रुपये, ‘सी.आय.एस्.एफ्.’ला १४ सहस्र ३३१ कोटी ८९ लाख रुपये, ‘आय.टी.बी.पी.’ (इंडो-तिबेट सीमा पोलीस)ला ८ सहस्र ६३४ कोटी २१ लाख रुपये, ‘एस्.एस्.बी. (सर्व्हिस सिलेक्शन बोर्ड – सेवा निवड मंडळ)ला ८ सहस्र ८८१ कोटी ८१ लाख रुपये, ‘आसाम रायफल्स’ला ७ सहस्र ४२८ कोटी ३३ लाख रुपये, ‘आय.बी.’ (इंटेलिजन्स ब्युरो – केंद्रीय गुप्तचर विभाग)ला३ सहस्र ८२३ कोटी ८३ लाख रुपये, देहली पोलिसांना ११ सहस्र १८० कोटी ३३ लाख रुपये, एस्.पी.जी. (स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप – विशेष संरक्षण गट) ला ५०६ कोटी ३२ लाख रुपये, याप्रमाणे विविध सुरक्षादलांसाठी आर्थिक प्रावधान करण्यात आले आहे.

७. पोलिसांसाठी पायाभूत सुविधा विकास योजना

सीमारेषांवरील पायाभूत सुविधा आणि त्यांचे व्यवस्थापन यांसाठी ३ सहस्र ७५६ कोटी ५१ लाख रुपयांचे आर्थिक प्रावधान करण्यात आले आहे. पोलिसांसाठी पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी ३ सहस्र १५२ कोटी ३६ लाख रुपयांचे प्रावधान करण्यात आले आहे. महिलांच्या संरक्षणाविषयी असलेल्या योजनांसाठी १ सहस्र १०५ कोटी रुपये, गृहखात्याने पुरस्कृत केलेल्या केंद्रीय विभागाच्या विविध योजनांसाठी ९ सहस्र ३०५ कोटी ४३ लाख रुपये, सुरक्षाविषयक खर्चासाठी ३ सहस्र १९९ कोटी ६२ लाख रुपये आणि गावांसाठी उत्साहवर्धक कार्यक्रमांसाठी १ सहस्र ५० कोटी रुपये याप्रमाणे आर्थिक प्रावधान करण्यात आले आहे. सुरक्षित शहर प्रकल्पासाठी २१४ कोटी ४४ लाख रुपये, ‘नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स विश्वविद्यालया’साठी (राष्ट्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र विश्वविद्यालयासाठी) ८० कोटी रुपये आणि ‘राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालया’साठी ९० कोटी रुपयांचे प्रावधान करण्यात आले आहे, तसेच या अर्थसंकल्पामध्ये जनगणनेशी संबंधित कामासाठी १ सहस्र ३०९ कोटी ४६ लाख रुपये (वर्ष २०२३-२४ मध्ये ५७८ कोटी २९ लाख रुपये प्रावधान होते) आणि ‘नॅशनल डिझास्टर रिस्पॉन्स फोर्स’ (राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल)साठी १ सहस्र ६०६ कोटी ९५ लाख रुपये (वर्ष २०२३-२४ मध्ये १ सहस्र ६६६ कोटी ३८ लाख रुपयांचे प्रावधान होते) याप्रमाणे आर्थिक प्रावधान करण्यात आले आहे.

८. बहुआयामी दृष्टीकोन असलेला अर्थसंकल्प

या सर्व दृष्टीकोनातून वर्ष २०२४ चा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक आणि दूरदर्शीपणाने केलेले आर्थिक नियोजन दर्शवते. या अर्थसंकल्पात केवळ आता समोर असलेल्या आर्थिक आव्हानांचा विचार केलेला नसून भारताची टिकून रहाणारी वाढ आणि विकास यांसाठी पूर्वसिद्धता केली गेली आहे. हा निष्कर्ष, म्हणजे वर्ष २०२४ चा अर्थसंकल्प हा सर्व दृष्टीने विचार करून केलेले नियोजन आहे. यामध्ये आर्थिक दृष्टीने सारासार विचार, धोरणात्मक गुंतवणूक, नियमांमध्ये सोपेपणा, रोजगार निर्मिती आणि भविष्यातील सुधारणा या गोष्टींचा समावेश आहे. बहुआयामी दृष्टीकोन असलेला हा अर्थसंकल्प टिकून रहाणारी आर्थिक वाढ आणि रोजगाराच्या संधीमध्ये वाढ यांच्या दिशेने नेणारा आहे.

– ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (निवृत्त), पुणे.