आता सरकारी कार्यालयांमध्ये यापुढे देयके किंवा कोणतेही शुल्क यांसाठी रोखीने व्यवहार करावा लागणार नाही. महसूल खाते, वाहतूक विभाग आणि अन्य विभाग यांमध्ये आता सर्व प्रकारचे दाखले, दस्तऐवज, कर, शुल्क भरणे आदी रोखमुक्त व्यवहार करता येणार आहेत.
कचरा समस्येवरून न्यायालयाने नगरपालिकेला असे फटकारावे लागणे मडगाव पालिकेला लज्जास्पद ! अशासकीय संस्थांना गंभीर प्रकरणांची नोंद घेऊन न्यायालयात धाव घ्यावी लागते. हीच गोष्ट पालिका आणि प्रशासन यांना का समजत नाही ?
अन्य खाण ‘ब्लॉक’ची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेल्यांची ११ ऑगस्टपासून एकेक करून जनसुनावणी होणार आहे, तसेच अन्य ४ खाण ‘ब्लॉक’साठीही निविदा काढली जाणार आहे.
‘म्हादई प्रवाह प्राधिकरण’ या जलतंट्यामध्ये प्राधिकरणाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. या प्राधिकरणाच्या अनुमतीविना केंद्र सरकार कर्नाटकला म्हादईचे पाणी वळवण्याच्या प्रकल्पाला अनुमती देऊ शकत नाही – मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत
संपूर्ण देशात शहर किंवा एखादा परिसर यांची नावे पालटण्याच्या मोहिमेला प्रारंभ झालेला आहे. ‘बाम्बे’चे नाव मुंबई, ‘बेंगलोर’चा उल्लेख ‘बेंगळुरू’, मद्रासचे नाव ‘चेन्नई’ असा करण्यात आले आहे. गोव्यातही नामांतराची ही मोहीम राबवली पाहिजे.
या घोटाळ्याची खात्याअंतर्गत चौकशी केल्यानंतर दोषींवर कारवाई करण्यात आली आहे. या प्रकरणी कुणाचीही गय केली जाणार नाही. दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.
काँग्रेस असो वा समाजवादी पक्ष, ते स्त्री-पुरुष समानता आणि महिला सक्षमीकरण यांची मागणी करत नाहीत. जर विरोधी पक्षाला या दोन्ही गोष्टी देशात लागू करायच्या असतील, तर त्यांनी समान नागरी कायद्याला पाठिंबा द्यावा.
‘‘प्रत्येक पंचसदस्य, सरपंच आणि नगरसेवक यांचे युवकांची ‘नॅशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम (NAPS) पोर्टल’वर नोंदणी करून घेणे, हे ध्येय असले पाहिजे. या योजनेअंतर्गत वर्षभरात ‘शिका आणि कमवा’ ही योजना कार्यवाहीत आणली जाईल.’’
सर्वाधिक काळ सलग मुख्यमंत्री रहाण्याचा मान ! मनोहर पर्रीकर यांच्या निधनानंतर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत गोव्याचे सलग मुख्यमंत्री रहाण्याला २९ जून या दिवशी ४ वर्षे १०२ दिवस पूर्ण झाले आहेत.
समान नागरी कायदा लागू करणारे गोवा हे देशातील पहिले राज्य आहे. जात आणि धर्म यांच्या आधारे विभाजन होता कामा नये. गोव्यात एवढी वर्षे हा कायदा लागू असतांनाही गोव्यातील सर्व धर्मांच्या लोकांना काहीच अडचण निर्माण झालेली नाही.