मुख्यमंत्र्यांनी ‘हा माहितीपट सार्वजनिक करू शकत नाही. त्यावर बंदी आहे’, याची जाणीव करून देतांना म्हटले की, ‘देशाच्या पंतप्रधानांना अवमानित केले जात आहे, त्याचे काही नाही. सर्व विरोधक मात्र बीबीसीला पाठिंबा द्यायला उभे रहात आहेत !’
विरोधक सातत्याने ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पावरून पणजी शहराला नावे ठेवत असल्याने त्रस्त झालेले मुख्यमंत्री डॉ. सावंत म्हणाले, ‘‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पाची १०० टक्के कामे पूर्ण झाल्यावर पणजी शहर ‘स्मार्ट’ दिसेल. चालू वर्षअखेरपर्यंत ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पाची सर्व कामे पूर्ण होणार आहेत.
‘‘या प्रकरणात काहीतरी चुकले आहे आणि ही चूक सुधारली जाणार आहे. मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी या प्रकरणी अन्वेषण करण्यास प्रारंभ केल्याचे म्हटले आहे. या प्रकरणी विविध खात्यांतर्गत समन्वयामध्ये सुसूत्रता आणणे आवश्यक आहे.’’ – मुख्यमंत्री
मागील ६ मासांत महिलांवरील अत्याचारासंबंधी ११९ गुन्हे नोंद झालेले आहेत. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत दिलेल्या एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली आहे.
नीती आयोगाच्या वतीने आयोजित आणि वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट इंडिया अन् एशियन डेव्हलपमेंट बँकद्वारे समर्थित ‘पॉलिसी सपोर्ट अँड एनेबलर्स टू एक्सेलरेट इंडियाज इलेक्ट्रिक मोबिलिटी’, या शीर्षकाच्या एक दिवसीय परिषदेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही घोषणा केली.
म्हादई जलवाटप तंटा हाताळण्यास गोवा सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोप करून विरोधी पक्षांनी अधिवेशनाच्या दुसर्‍या दिवशी विधानसभेत सरकारला धारेवर धरले. यावर सरकार गंभीर असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षांना उत्तर देतांना केला.
‘बालरथ’ (लहान मुलांना शाळेत ने-आण करणारी छोटी बस) चालक आणि वाहक यांनी १७ जुलैपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. या संपाचे पडसाद १८ जुलै या दिवशी विधानसभेत उमटले.
निविदा न काढता नूतनीकरणाचे काम हाती घेतल्याने हे काम प्रारंभापासूनच वादाच्या भोवर्‍यात सापडले आहे. सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही; परंतु यात लाखो रुपयांची हानी झाली आहे. व्यासपिठावरील अनेक पुरातन आणि दर्जेदार प्राचीन साहित्याची मोठी हानी झाली आहे.
एकात्मिक आयुष उपचारपद्धती सेवा पुरवणारे गोवा हे देशातील पहिले केंद्र ! भारताने जगाला सर्वोत्तम उपचारपद्धती दिल्या. त्यामुळे जगात आयुषची विश्वासार्हता वाढली आहे. गोव्यात या उपचारपद्धतींचा स्थानिकांबरोबरच पर्यटकांनाही लाभ होईल.
‘‘आधीच सत्तरी तालुक्यातील लोकांना विविध कारणांमुळे त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यांच्या जीवनाशी खेळून कुठलीच गोष्ट करता येणार नाही. व्याघ्र प्रकल्प करणे गोव्याला परवडणारे नाही.’’