पणजी – गोव्यात २७ टक्क्यांहून अधिक अल्पसंख्यांक असतांनाही त्यांनी येथे लागू असलेल्या समान नागरी कायद्याच्या विरोधात गेल्या ६० वर्षांत कधीही तक्रार केली नाही. मग देशात समान नागरी कायदा लागू करण्यास विरोधकांचा विरोध का ? असा प्रश्न मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी उपस्थित केला आहे.
(सौजन्य : Republic World)
मुख्यमंत्री म्हणाले,
‘‘गोव्यात २७ टक्क्यांहून अधिक अल्पसंख्याक असतांना गेल्या ६० वर्षांत समान नागरी कायद्याविषयी राज्यशासनाकडे किंवा उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या ठिकाणी कोणतीही तक्रार करण्यात आलेली नाही. गोव्यात विरोध नाही, तर देशात अन्य कोणत्याही समुदायाचा किंवा धर्माचा समान नागरी कायद्याला विरोध का असेल ? सर्व धर्म हे सामाजिक आणि लैंगिक समानतेचा उपदेश करतात आणि म्हणून आपण समान नागरी कायद्याचे समर्थन केले पाहिजे. विरोधी पक्षांना स्त्री-पुरुष समानता किंवा महिला सक्षमीकरण नको आहे. आम्ही वर्ष २०४७ मधील ‘आझादी का अमृतकाल’ विषयी बोलत आहोत. विरोधक हे प्रत्येक गोष्टीला विरोध करतच असतात. त्यांनी कधीही भाजप शासनाने राष्ट्रहितासाठी केलेल्या कोणत्याही गोष्टीचे समर्थन केलेले नाही. म्हणून मी एवढेच म्हणेन की, काँग्रेस असो वा समाजवादी पक्ष, ते स्त्री-पुरुष समानता आणि महिला सक्षमीकरण यांची मागणी करत नाहीत. जर विरोधी पक्षाला या दोन्ही गोष्टी देशात लागू करायच्या असतील, तर त्यांनी समान नागरी कायद्याला पाठिंबा द्यावा.’’