सनातन प्रभात > Post Type > बातम्या > राष्ट्रीय बातम्या > गोवा सरकारकडून कर्नाटकच्या विरोधात सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट

गोवा सरकारकडून कर्नाटकच्या विरोधात सर्वाेच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट

  • म्हादई जलवाटप तंटा

  • २८ नोव्हेंबरपासून सुनावणीला होणार प्रारंभ

पणजी, १० जुलै (वार्ता.) – म्हादई जलतंटा लवादाचा निर्णय आणि म्हादई नदीचे पाणी कळसा-भंडुरा प्रकल्पांच्या माध्यमातून कर्नाटकमध्ये वळवण्याविषयीच्या याचिकेवर सर्वाेच्च न्यायालयात १० जुलै या दिवशी सुनावणी झाली. या वेळी गोवा सरकारने कर्नाटकच्या विरोधात प्रविष्ट केलेली विशेष याचिका आणि महाराष्ट्र सरकारने गोव्याच्या विरोधात प्रविष्ट केलेली याचिका पटलावर होत्या.

महाधिवक्ता (ॲटर्नी जनरल) देविदास पांगम

गोव्याचे मुख्य वन्यजीव वॉर्डन यांनी यापूर्वी कर्नाटक सरकारला नोटीस पाठवून म्हादई वन्यजीव अभयारण्यातील म्हादई नदीवरील कळसा-भंडुरा धरण प्रकल्पांचे बांधकाम थांबवण्यास सांगितले होते. सर्वाेच्च न्यायालयाने या नोटिशीला अनुसरून गोव्याचे मुख्य वन्यजीव वॉर्डन यांना त्यांचे मत पुढील ४ आठवड्यांच्या आत सादर करण्यास सांगितले आहे. यापूर्वी सर्वाेच्च न्यायालयाने या प्रकरणी म्हादई जलतंटा लवादाच्या निर्णयाचे पालन करण्यास गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्ये बांधील असल्याचे म्हटले होते. धरण प्रकल्पांना ‘वन्यजीव (संरक्षण) कायदा १९७२’ अंतर्गत अनुज्ञप्ती (परवाना) घ्यावी लागणार आहे कि नाही ? हे सूत्र न्यायप्रविष्ट आहे. ही माहिती राज्याचे महाधिवक्ता देविदास पांगम यांनी दिली आहे. यावर २८ नोव्हेंबरपासून पुढील सुनावणी होणार आहे.

‘म्हादई प्रवाह प्राधिकरणा’ची भूमिका महत्त्वाची ! – मुख्यमंत्री डॉ. सावंत

डॉ. प्रमोद सावंत

गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांमध्ये जलतंट्यासंबंधी नियंत्रण आणि निर्णय घेणे यांसाठी ‘म्हादई प्रवाह प्राधिकरणा’ची (‘प्रवाह’ म्हणजे प्रोग्रेसिव्ह रिव्हर अथॉरिटी फॉर वेल्फेअर अँड हार्मनी) स्थापन करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाने चालू वर्षी मे मासात या प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे. या जलतंट्यामध्ये प्राधिकरणाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. या प्राधिकरणाच्या अनुमतीविना केंद्र सरकार कर्नाटकला म्हादईचे पाणी वळवण्याच्या प्रकल्पाला अनुमती देऊ शकत नाही, असा दावा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केला.

ते पुढे म्हणाले, ‘‘गोवा सरकारने केलेली याचिका सर्वाेच्च न्यायालयाने प्रविष्ट करून घेतली आहे. हे गोव्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल आहे.’’

♦ ‘म्हादई जलवाटप तंटा’ या संदर्भातील आजपर्यंतच्या घडामोडी पाहण्यासाठी क्लिक करा ♦

नूतन लेख