Congress Vote Chori Claim : काँग्रेस निवडणूक आयोगाची प्रतिमा मलिन करत आहे !
मतचोरीच्या आरोपांवरून माजी निवृत्त न्यायाधीश, सैन्य आणि सरकारी अधिकारी यांची काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांच्यावर टीका
राजकारण हा कौटुंबिक व्यवसाय बनला आहे ! – Shashi Tharoor
घराणेशाहीच्या राजकारणामुळेच देशाचा कधी खर्या अर्थाने उत्कर्ष झाला नाही, उलट सर्व क्षेत्रांत अपरिमित हानीच झाली आहे. हे चित्र पालटण्यासाठी लोककल्याणकारी हिंदु राष्ट्रच हवे !
मुंबई येथे विरोधी पक्षांचा १ नोव्हेंबरला ‘सत्याचा मोर्चा’ !
काँग्रेस, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, शरद पवार पक्ष आणि मनसे यांच्या वतीने १ नोव्हेंबर या दिवशी मतचोरीच्या सूत्रावर मुंबई येथे सरकारविरोधात मोर्चा काढण्यात येणार आहे
बिहारमध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने जो विकास केला, तसा पूर्वी कधीच झाला नाही ! – मुख्यमंत्री सावंत
मतचोरीच्या आरोपाविषयी ते म्हणाले, ‘‘राहुल गांधी निवडणुकीत पराभूत होतात, त्या वेळी त्यांना मतचोरी दिसते. त्यांना कर्नाटक आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांत मतचोरी दिसत नाही.
Foreign-Funded Narrative : ‘नेपाळी लोकशाहीची स्थिती भारतापेक्षा पुष्कळ चांगली, असा दावा करणार्या संस्थेच्या अहवालाची पोलखोल !
जागतिक स्तरावर बनवण्यात येणार्या अहवालांतील खोटेपणा यातून लक्षात येतो. हे सर्व अहवाल भारतविरोधी असून भारतात अराजकता निर्माण करणे, हाच त्यांचा उद्देश असतो, हे भारतियांनी लक्षात घेतले पाहिजे !
संपादकीय : राज्यघटनेतील १३० वी सुधारणा !
भ्रष्टाचार करून आणि गुन्हेगारीला थारा देऊन कोट्यवधी जनतेचे नेतृत्व करण्याचा नैतिक अधिकार रहातो का ? याचा विचार सर्वपक्षियांनी करावा !
संपादकीय : बिहारमधील मतदारसूची !
बिहार मधील मतदारसूचीतील लाखो नावे वगळावी लागणे, हे तेथील ‘जंगलराज प्रशासना’चे द्योतक !
शहरी नक्षलवादाचा बीमोड करणारा ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा’ कायदा !
‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा’ कायद्यास विरोधकांनी केलेला निराधार विरोध, लोकशाही बळकट करण्यासाठी अशा कायद्याची आवश्यकता आदी गोष्टींवर या लेखात प्रकाश टाकला आहे.
आणीबाणीचा अनुभव
आणीबाणीच्या काळ्या, कठोर काळामध्ये ‘पुन्हा लोकशाही आणि विचारस्वातंत्र्य कधीच परत मिळणार नाही’, अशी पोलादी पाशवी शक्ती इंदिरा गांधी आणि काँग्रेस यांची होती. सरकारविरुद्ध बोलणे-लिहिणे गुन्हा होता.
राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेतील ‘सेक्युलर’ (धर्मनिरपेक्षता) आणि ‘सोशालिस्ट’ (समाजवाद) या शब्दांचा अंत होईल ?
या शब्दांना काढल्याने राज्यघटनेची मूळ रचना पूर्ववत् ‘लोकशाहीवादी’ होईल, जी घटनानिर्मार्त्यांनी पूर्वी ठेवली होती. आशा करूया की, देशातील सर्वाेच्च नेते आणि सर्वाेच्च न्यायमूर्ती हे बलपूर्वक संपवतील !