वर्ष २०१९ मध्ये सीएए कायदा केल्यानंतर एका अधिसूचनेद्वारे केंद्रशासनाने तो ११ मार्चच्या सायंकाळी देशभरात लागू केला. यावर जगभरातून विविध प्रकारे प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या जात आहेत.
….अशी आजच्या भारतीय संसदीय लोकशाहीतील विरोधी पक्षांची शोचनीय अवस्था आहे. ‘पंतप्रधान मोदींच्या विजयाच्या भयगंडाने सैरभैर झालेल्या विरोधी पक्षांना त्यांच्या विरोधात प्रचार..
गदारोळ करणार्‍या लोकप्रतिनिधींवर अंकुश ठेवण्यासाठी उत्तरप्रदेश सरकारप्रमाणे केंद्र आणि राज्य स्तरावर अनुकरण व्हावे !
आपल्‍या अधिकृत भाषेमधून ‘खलिस्‍तान’ हा शब्द वगळला पाहिजे. जर भारतियांना आपल्‍या देशाकडून काही हवे असेल, तर त्‍यांनी भारतात यावे आणि त्‍यांनी वैधपणे अन् लोकशाही पद्धतीने त्‍यांची मागणी करावी.
केंद्रातील भाजपच्या नेतृत्वाखालील ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’ सरकारने (‘एन्.डी.ए.’ने) ‘इंडिया’ या शब्दाच्या ऐवजी ‘भारत’ हा शब्द वापरण्याला प्राधान्य दिले आहे.
भारताला ‘रामराज्य’, सम्राट युधिष्ठिर यांचे ‘धर्मराज्य’ आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांचे ‘हिंदवी स्वराज्य’ या आदर्श राजकीय व्यवस्थांची परंपरा आहे. असे असूनही त्यांच्या तुलनेत आजची राजकीय व्यवस्था असलेली भारतीय लोकशाही निरर्थक ठरेल कि काय ? असे म्हणण्याची पाळी आली आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे राजकारण काही प्रमाणात केवळ मदांध लोकांचे सत्ताकारण बनलेले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले … Read more
ज्याप्रमाणे राममंदिरासाठी हिंदूंनी लढा दिला, त्याहून अधिक तीव्रतेने भारताला हिंदु राष्ट्र घोषित करण्याच्या मागणीसाठी संघर्ष करायला हवा !
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मणीपूरमधील ५० सहस्रांहून अधिक पीडितांच्या पाठीशी ठामपणे उभा आहे. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये हिंसाचार आणि द्वेष यांना स्थान नाही, असे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे मत आहे.
भारत ही एक जिवंत लोकशाही असून नवी देहलीत गेल्यास त्याचा अनुभव येईल, असे विधान अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेत ‘स्ट्रॅटेजिक कम्युनिकेशन्स’चे समन्वयक जॉन किर्बी यांनी केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या जूनच्या शेवटच्या आठवड्यात अमेरिकेला जाणार आहेत.
देशाचे पंतप्रधान धर्माचा आधार घेऊन घोषणा देतात, याचे आश्चर्य वाटते, असे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केले.