७५ वर्षांच्या लोकशाहीच्या अपयशाचा मागोवा !
भारतातील लोकशाही राज्यव्यवस्था जनहिताच्या दृष्टीने अपयशी ठरण्यामागे आतापर्यंतचे सर्वपक्षीय शासनकर्ते, प्रशासन आणि जनताच कारणीभूत !
राजकारण्यांचे स्वार्थी आणि व्यक्तीनिष्ठ कार्यकर्ते !
ज्या नेत्याकडे नि:स्वार्थी कार्यकर्ते असतील, तो नेता लोकशाहीतील खर्‍या अर्थाने धनवान नेता मानावा लागेल. त्यादृष्टीने विचार केल्यास सध्याचे राजकारणी दरिद्रीच म्हणावे लागतील. विद्यमान लोकशाहीची हीसुद्धा एक मोठी शोकांतिका आहे.
भारतातील लज्जास्पद लोकशाही !
ही आहे स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंतच्या सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांनी जनतेला साधना न शिकवता गुंडगिरी शिकवल्याची भेट !
गलेलठ्ठ वेतन घेणार्‍या लोकप्रतिनिधींच्या फलनिष्पत्तीचाही विचार व्हावा !
आतापर्यंत आपण ‘स्वातंत्र्यपूर्व काळातील भारतातील आदर्श पितृतुल्य शासनव्यवस्था, भारतातील लोकशाहीची शोकांतिका आणि लोकशाही कि घराणेशाही ?, ‘लोकशाही – यथा प्रजा, तथा राजा ?’ आदी विषयांवरील सूत्रे वाचली. आज त्याच्या पुढचा भाग येथे देत आहोत.
गलेलठ्ठ पगार घेणार्‍या लोकप्रतिनिधींच्या फलनिष्पत्तीचाही विचार व्हावा !
खासदारांना गलेलठ्ठ वेतन मिळते, हे आपण बघितले; मात्र त्यांच्या आर्थिक संपन्नतेच्या दृष्टीने विचार केल्यास या वेतनाची किती खासदारांना खरोखरच आवश्यकता आहे, याचाही विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
गोवा, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, मणीपूर आणि पंजाब या ५ राज्यांत असलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने…
भारतातील लज्जास्पद लोकशाही ! ही आहे स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंतच्या सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांनी जनतेला साधना न शिकवता गुंडगिरी शिकवल्याची भेट ! – संपादक १. गोव्यातील उमेदवारांच्या विरोधात विविध स्वरूपांचे गुन्हे प्रविष्ट ‘अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणे, विनयभंग करणे, महिलेवर अत्याचार करणे, आत्महत्येस प्रवृत्त करणे, भ्रष्टाचार करणे, चोरी करणे, धमकी देणे, पोलीस ठाण्यावर आक्रमण करणे, मारहाण करणे, फसवणूक, गुन्हेगारी … Read more
ही आहे स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंतच्या सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांनी जनतेला साधना न शिकवता गुंडगिरी शिकवल्याची भेट !
गोव्यात विधानसभा निवडणुकीमध्ये ४० पैकी ३७ मतदारसंघांत गुन्हे नोंद असलेले उमेदवार आहेत.
ही आहे स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंतच्या सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांनी जनतेला साधना न शिकवता गुंडगिरी शिकवल्याची भेट !
‘गोवा राज्यात विधानसभेची निवडणूक लढवत असलेल्या ३०१ पैकी ८९ म्हणजे २६.५७ टक्के उमेदवारांवर गुन्हे नोंद झालेले आहेत. यामधील २९ जणांवरील आरोप निश्चित झाले आहेत, तर दोघांना न्यायालयाने शिक्षा ठोठावली आहे.
लोकप्रतिनिधींना स्वतःची क्षमता सिद्ध करून दाखवावी लागत नसणे
जनतेने निवडून दिल्यावर स्वार्थासाठी विरोधी पक्षात प्रवेश करणे, तसेच सत्ता-पद यांसाठी विरोधी विचारसरणीच्या राजकीय पक्षाशी जुळवून घेणे, असे उघडपणे केले जाते. उलट त्यालाच जनहिताचा मुलामा देण्याचे कार्य ते करत असतात.