योग्य उमेदवार निवडून आणण्यासाठी निवडणूक प्रक्रियेत सुधारणा होण्याची आवश्यकता !

१. मतदारांना निवडणूक प्रक्रियेपासून वंचित ठेवणे ही व्यवस्थेची थट्टा !

सध्या भर उन्हाळ्यात लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया चालू आहे. हे निवडणुकीचे वेळापत्रक कुणी ठेवले ? याविषयी आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. भारतातील उन्हाळा किती तीव्र असतो, याची जाणीव त्यांना नाही का ? किंवा त्यांनी मतदारांना मतदान केंद्रापासून दूर ठेवण्यासाठी मुद्दामहून उन्हाळ्याच्या दिवसात निवडणूक ठेवली का ? तत्त्वतः राजकीय पक्षांशी सल्लामसलत करून भारतीय निवडणूक आयोग निवडणुकीचे वेळापत्रक ठरवतो. त्यामुळे भर उन्हाळ्यात निवडणुका ठेवण्याचा दोष राजकीय पक्ष आणि भारतीय निवडणूक आयोग या दोघांनाही आहे. ५ वर्षे वाट पहात मतदान करून आपल्या आवडीचे सरकार निवडून देण्यासाठी उत्सुकतेने वाट पहाणार्‍या; परंतु तीव्र हवामानामुळे जे मतदान करू शकणार नाहीत, अशा मतदारांना उत्तर देण्यास हे दोघेही उत्तरदायी आहेत. त्यामुळे हेतूपूर्वक किंवा कोणताही हेतू न ठेवता मतदारांना निवडणूक प्रक्रियेत भाग घेण्यापासून वंचित ठेवण्यामुळे ही निवडणूक प्रक्रिया व्यवस्थेची थट्टा करणारी ठरते.

२. निवडणूक आयोगाला खरी स्वायत्तता आणि स्वातंत्र्य देण्याविषयी राज्यघटनेत प्रावधान (तरतूद) हवे !

खरे म्हणजे भारताच्या राज्यघटनेमध्ये निवडणूक आयोगाला खरी स्वायत्तता आणि स्वातंत्र्य देण्याविषयीचे प्रावधान (तरतूद) हवे होते. त्यामध्ये ‘निवडणूक आयोगाच्या धोरणाची त्वरित आणि योग्य पद्धतीने निर्णयांची कार्यवाही करणे, आदेश देणे अन् सूचना देणे यांसाठी निवडणूक आयोगाच्या हाताखाली विशेष विभाग असावा’, असे प्रावधान राज्यघटनेत हवे. सध्या निवडणूक आयोगाच्या हाताखाली राज्यातील यंत्रणा काम करते, त्यामुळे अपेक्षित परिणाम मिळत नाही, हे सांगण्याची आवश्यकता नाही. सरकारी अधिकारी आणि इतर कर्मचारी यांना जाणीव असते की, निवडणूक झाल्यानंतर लगेच त्यांना परत राजकीय नेत्यांच्या हाताखाली काम करावे लागणार आहे. त्यामुळे सर्वसाधारणपणे राज्यातील सरकारी यंत्रणा काही काळापुरते त्यांचे अधिकारी असलेल्या निवडणूक आयोगाच्या अधिकार्‍यांचा सूचना मानायला अनुत्सुक असते. हा भाग समान असतो की, राज्य सरकारी यंत्रणेतील अधिकारी त्यांच्या राज्यातील कोणत्या तरी राजकीय पक्षाच्या विचारसरणीशी जोडलेले असतात. त्यामुळे ते निःपक्षपाती आहेत, हे जवळजवळ अशक्य आहे.

३. निवडणुकीत गुन्हेगार आणि अर्धशिक्षित उमेदवार असणे हे व्यवस्थेला लज्जास्पद !

यानंतरचा महत्त्वाचा प्रश्न, म्हणजे राजकीय पक्षांनी निवडणुकीत उभ्या केलेल्या उमेदवाराची गुणवत्ता ! ‘निवडणुकीत उभ्या राहिलेल्या उमेदवाराची गुणवत्ता चांगली असावी’, असे सर्वाेच्च न्यायालयाने प्रत्येक वेळी नमूद केले आहे; कारण हे लोक सर्व देशासाठी कायदा करणारे असणार आहेत; परंतु दुर्दैवाने राजकीय पक्षांनी निवडणुकीत उभ्या केलेल्या उमेदवारांकडे एक दृष्टीक्षेप टाकला, तर त्यांनी सर्वाेच्च न्यायालयाच्या या सल्ल्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिलेले दिसत नाही. दुःखदायक म्हणजे जवळजवळ सर्व पक्षांनी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना तिकिट दिले आहे. त्यामुळे किरकोळ गुन्हेगारांपासून अतीभयानक गुन्हेगारांचा समावेश आहे. त्यामधील काही जण जामीनावर बाहेर आहेत, काही अर्धशिक्षित, तर काही अशिक्षित आहेत. काही उमेदवार अविश्वासू  आहेत. हे सर्व उमेदवार भोळ्या मतदारांकडून मते मिळवत आहेत.

४. निवडणूक आयोगाची स्वतंत्र काम करणारी यंत्रणा हवी !

निवडणूक प्रक्रिया अर्थपूर्ण आणि पारदर्शक होण्यासाठी या प्रक्रियेत अनेक पालट करणे अत्यंत आवश्यक आहे. यामध्ये पैशांची शक्ती वापरण्यावर निर्बंध आणणे, निवडणुकांच्या जागा वाढवणे, मतदारसंघाचा आकार न्यून करणे आणि राज्य यंत्रणेवर अवलंबून न रहाता जिच्या नियंत्रणाखाली सर्व निवडणूक प्रक्रिया होईल, अशी निवडणूक आयोगाची स्वतंत्र काम करणारी यंत्रणा सिद्ध करणे.

लेखक:  अधिवक्ता (डॉ.) एच्.सी. उपाध्याय, भाग्यनगर