संपादकीय : अधिवेशनातील गदारोळास चाप !

आपण ज्यांना लोकशाहीची मंदिरे म्हणतो, ती म्हणजे राज्यांमधील विधानसभा आणि लोकसभा ! तेथे होणार्‍या अधिवेशनाचा वेळ जनतेचे सहस्रावधी प्रश्न मार्गी लागण्यासाठी वापरला जाणे अपेक्षित असते; मात्र वस्तूस्थिती वेगळीच असून बहुतांश लोकप्रतिनीधींना याची जाणीव नसल्याने त्यांना कामकाज बंद पाडण्यातच स्वारस्य असते. ‘सभागृह चालू झाल्यावर गदारोळ करणे, घोषणा देणे, फलकांद्वारे विरोध करणे, कागदपत्रे उधळणे-फाडणे, सभापतींच्या समोर ठिय्या देणे म्हणजेच अधिवेशन’, असे स्वरूप गेल्या अनेक वर्षांपासून अधिवेशनांना प्राप्त झाले आहे. कामकाज न झाल्याने आजपर्यंत जनतेचे कोट्यवधी रुपये पाण्यात जात होते; मात्र ते रोखण्यासाठी कुणीही पुढाकार घेत नव्हते. उत्तरप्रदेश सरकारने मात्र या सर्व गोष्टींना चाप लावत २८ नोव्हेंबरपासून चालू झालेल्या विधानसभा अधिवेशनात भ्रमणभाष सभागृहात नेण्यावर बंदी घातली आहे. याचसमवेत सभागृहात फलक घेऊन जाणे, कागद भिरकावणे, कागद फाडणे, दंगा करणे या सर्वांवर बंदी घालण्यात आली आहे. विधानसभेतील आमदारांना लहान मुलांप्रमाणे शिस्त लावण्याचा अत्यंत स्तुत्य निर्णय उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी घेतला असून यामुळे सभागृहाचे कामकाज अत्यंत शांततेत पार पडत आहे. अर्थात् याला नेहमीप्रमाणे विरोधकांनी ‘व्यक्तीस्वातंत्र्यावर घाला’, अशी आवई उठवत विरोध करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र योगीजींनी ठाम भूमिका घेत पहिल्या दिवसापासूनच याची कार्यवाही करण्यास प्रारंभ केला.

गदारोळामुळे अब्जावधी रुपये वाया !

गेल्या काही वर्षांपासून किंबहुना जेव्हापासून राज्यात आणि देशात अशी सभागृहे अस्तित्वात आली, तेव्हापासून विरोधकांना ‘कामकाज बंद पाडणे’ हा जणू त्यांचा पदसिद्ध अधिकार असल्यासारखेच वाटते. राजकीय नेत्यांना जेव्हा सभागृह चालू द्यायचे नसते, तेव्हा थेट बाकावर उभे राहून आरडाओरड करणे, विधानसभा अध्यक्षांसमोर धाव घेऊन ठिय्या मांडणे, कागद भिरकावणे, कागद फाडणे, ध्वनीक्षेपक तोडून भिरकावणे यांसह अनेक गोष्टी ते करतात. काही वेळा अगदी मारामारीपर्यंतच्या घटना सभागृहात झालेल्या आहेत; मात्र या सर्वांवर तात्कालिक निलंबनाच्या पुढे काही विशेष घडलेले नाही. महाराष्ट्र राज्याचा विचार केल्यास गतवेळी झालेल्या नागपूर विधानसभा अधिवेशन कालावधीत गदारोळ आणि अन्य कारणे यांमुळे ८ घंटे ३१ मिनिटे वेळ वाया गेला होता.

देशातील संसदेचा विचार केल्यास तेथील कामकाजासाठी प्रत्येक मिनिटास अडीच लाख रुपये, प्रतिघंटे दीड कोटी रुपये, तर एका दिवसासाठी १० कोटी रुपये व्यय केला जातो. २० जुलै ते ११ ऑगस्ट या लोकसभेच्या अधिवेशनाच्या काळात ९४ घंटे वाया गेले, म्हणजे १४१ कोटी रुपये अक्षरश: पाण्यात गेले. हे केवळ एका अधिवेशनाचे झाले ! केंद्रातील प्रत्येक अधिवेशनात आणि राज्या-राज्यांत होणार्‍या विधानसभा-विधान परिषदा यांचे कामकाम न झाल्याची हानी काढल्यास ती अब्जावधी रुपयांमध्येच जाईल. खरे पहाता अशा अधिवेशनांतील प्रत्येक मिनिट अन् मिनिट हे जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठीच वापरले गेले पाहिजे; मात्र दुर्दैवाने जनतेचे प्रतिनिधी म्हणवून घेणार्‍या लोकप्रतिनिधींना त्याची कसलीही खंत नसते. वाया जाणारा पैसा हा सर्वसामान्य जनतेचाच असतो.

विरोध करण्यासाठी अनेक जण चित्रविचित्र वेशही परिधान करून येतात. त्यात विविध प्रकारचे, काही वेळा भयावह मुखवटे घालणे, गळ्यात कांदा-बटाटा यांच्या माळा घालणे, यांसह अनेक गोष्टींचा समावेश आहे. विशेषकरून महाराष्ट्राच्या विधानसभेत असे करण्याची प्रथा अधिक प्रमाणात आहे. एका अधिवेशनात छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्यासारखी वेशभूषा परिधान केल्याने अप्रत्यक्षरित्या त्यांचा अवमान झाल्यासारखी स्थिती उद्भवली होती. अशा असंसदीय गोष्टींनाही चाप बसण्यास या निर्णयामुळे लाभ होणार आहे.

अल्पसंख्यांकांच्या लांगूलचालनाला चाप हवा !

मार्च २०२२ मध्ये चालू असलेल्या बिहारच्या विधानसभा अधिवेशनात ‘एम्.आय.एम्.’चे आमदार अख्तरुल इमान आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे आमदार महबूब आलम यांनी नमाजपठण करायचे असल्याने सभागृहाचे कामकाज दुपारी १२.३० पर्यंतच चालवण्याची मागणी केली. या वेळी विधानसभा अध्यक्ष नमाजपठणासाठी सभागृहाचे कामकाज बंद न करण्यावर ठाम राहिल्याने ही मागणी मान्य होऊ शकली नाही. या उदाहरणावरून अल्पसंख्यांकांचे लांगूलचालन करून विधानसभेचे कामकाजही होऊ न देण्याची भयंकर गोष्ट चालू झाली असती, तर किती भयानक झाले असते, याचा विचारही आपण करू शकत नाही. यापुढील काळात अशी मागणी करणार्‍यांना प्रसंगी कठोर शिक्षा करण्याचे प्रावधान ठेवले, तरच अल्पसंख्यांकांच्या लांगूलचालनाला चाप बसेल !

कठोर निर्णयच अपेक्षित !

जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रनिधींना जर ‘अधिवेशन हे सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी कि जनतेचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी ?’, हेच कळत नसेल आणि ‘स्वत:च्या या कृत्यातून स्वत: सभागृहाचा अमूल्य वेळ वाया घालवत आहोत’, याची जाणीव नसेल, तर यापुढील काळात प्रत्येक राज्य आणि केंद्र शासन यांनीही उत्तरप्रदेशचा ‘पॅटर्न’ राबवला पाहिजे. कोणत्याही विरोधाला न जुमानता गेल्या ६६ वर्षांपासून चालू असलेली चुकीची परंपरा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी बंद करण्याचे स्पृहणीय पाऊल उचलले. त्याही पुढे जाऊन एखाद्या लोकप्रतिनिधीने गैरवर्तन केल्यास त्यांना पूर्ण सत्र कालावधीत निलंबित करणे, त्यांचे अधिवेशन काळातील वेतन रहित करणे, आर्थिक दंड करणे यांसारखे कठोर निर्णय घेतले, तर किमान शिक्षेच्या भीतीपोटी तरी गदारोळाच्या घटना आपोआप टळतील. लवकरच ७ डिसेंबरपासून महाराष्ट्र राज्याचे हिवाळी अधिवेशन चालू होत आहे. महाराष्ट्र राज्याला श्री. एकनाथ शिंदे यांच्यासारखे जनहितार्थ निर्णय घेणारे मुख्यमंत्री लाभले आहेत. त्यांनीही एक पाऊल उचलत अशा प्रकारचा निर्णय घेतल्यास विधानसभेचे कामकाज सुरळीत चालून अधिवेशनाचा वेळ जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी सार्थकी लागेल, हे निश्चित !