साम्यवादी वृत्तपत्रातून राज्यघटनेविषयी चुकीचे वृत्त प्रसारित करून लोकांमध्ये भीती पसरवण्याचा प्रयत्न !

फोंडा (गोवा) – ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दाखवलेल्या दिशेने वाटचाल करूया, राज्यघटनेला विसरू नका. या राज्यघटनेपेक्षा वेगळी राज्यघटना आम्हाला नको. मागील ७५ वर्षे जी राज्यघटना आपण मान्य केली आहे, तिचे रक्षण करणार्‍यांनाच मतदान करूया. असे केल्यानेच सर्व भारतीय नागरिकांना समानतेचा हक्क मिळणार’, अशा प्रकारच्या मथळ्याखाली वृत्त प्रसारित करून साम्यवादी वृत्तपत्रे नागरिकांची दिशाभूल करण्यासह त्यांच्यामध्ये भीती निर्माण करत आहेत.

‘राज्यघटनेवर आघात केले जात आहेत’, असे खोटेच सांगून मतदारांना फसवण्याचे काम सध्या गोव्यात चालू आहे’, असे वक्तव्य गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी नुकतेच केल्याचे वाचनात आले. यातून ‘सध्या भारताची राज्यघटना धोक्यात आहे’, असे चित्र निर्माण करण्याचा या साम्यवादी वृत्तपत्रे आणि विरोधी शक्ती यांचा प्रयत्न दिसून येतो. ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची राज्यघटना पालटली जाणार’, असे वातावरण सिद्ध करून गरिबांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचे हे एक षड्यंत्र तर नाही ना, असा प्रश्न पडतो. (राज्यघटना धोक्यात असल्याचा टाहो फोडणारे हे लोक राज्यघटनेचे पालकत्व असलेल्या सर्वाेच्च न्यायालयाकडे याविषयी दाद का मागत नाहीत ? – संपादक)

ख्रिस्ती समुदायाचे धर्मगुरु आर्चबिशप फिलीप नेरी फेर्राव यांनी धर्मनिरपेक्ष भावनांचा आदर करणार्‍या आणि समाजाच्या भल्यासाठी वावरणार्‍या उमेदवाराला ख्रिस्ती मतदारांनी मतदान करण्याचे आवाहन केले आहे. ख्रिस्ती समुदाय कुठल्या राजकीय पक्षाला धर्मनिरपेक्ष मानत नाही, हे उघड आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर आर्चबिशपचे हे आवाहन कोणत्या राजकीय पक्षाला साहाय्यभूत ठरेल, हे गुपित राहिलेले नाही. भारतात अल्पसंख्यांक समुदायाचे नेते त्यांच्या समुदायाला एका विशिष्ट विचारसरणीच्या राजकीय पक्षाला मतदान करण्याचे आवाहन करतात आणि त्याकडे निवडणूक आयोगाचे लक्ष जात नाही; परंतु एखाद्या बहुसंख्य समुदायाच्या नेत्याने असे विधान केले, तर तो निवडणूक आचारसंहितेचा भंग ठरतो.

गेल्या १० वर्षांत भारतात निर्माण झालेली राजकीय स्थिरता, भारतीय संस्कृतीचे पुनरुत्थान या गोष्टी या साम्यवाद्यांना सलतात. सध्या त्यांच्या पायाखालची भूमी सरकू लागली आहे. त्यामुळे एक प्रकारे देशात अस्थिरता निर्माण करून स्वत:चे अस्तित्व टिकवण्याची त्यांची ही धडपड दिसते. त्यामुळे सर्व विरोधी शक्ती संघटित होऊन देशाला अराजकतेकडे नेण्याचा प्रयत्न तर करत नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित होतो. जी भाषा भारतातील साम्यवादी आणि कथित ‘सेक्युलर’वादी (निधर्मीवादी) बोलत आहेत, तीच भाषा अमेरिका, जर्मनी आणि संयुक्त राष्ट्रे बोलत आहेत. यावरून भारताला अस्थिर करण्याचे हे एक आंतरराष्ट्रीय षडयंत्र आहे, असे म्हणण्यास वाव आहे.

१. देशात लोकसभेची निवडणूक घोषित झालेली असतांना अमेरिका, जर्मनी, संयुक्त राष्ट्रे यांनी भारताच्या अंतर्गत व्यवहारात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला आहे. देहलीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक, आयकर विभागाने काँग्रेस पक्षाला पाठवलेली नोटीस या सूत्रांवर त्यांनी भारताच्या अंतर्गत सूत्रांमध्ये नाक खुपसणे चालूच ठेवले आहे.

२. यापूर्वी बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना अटक झाली होती. त्या वेळी अमेरिका, जर्मनी, संयुक्त राष्ट्रे यांनी त्यांच्या अटकेविषयी अथवा भारतातील घडामोडींविषयी विधान केल्याचे ऐकिवात नाही; मात्र आता भारतातील घडामोडींवर नजर ठेवून असल्याची विधाने त्यांना का करावी लागत आहेत ? ‘केजरीवाल यांना अटक केल्यामुळे किंवा काँग्रेसचे खाते गोठवल्यामुळे अमेरिका, जर्मनी, संयुक्त राष्ट्रे एवढी अस्वस्थ का झाली आहेत ?

३. भारतात लोकशाहीची पाळेमुळे खोलवर रुजली आहेत. प्राचीन काळापासून या मातीत लोकशाही रुजलेली आहे. रामायण आणि महाभारत काळापासून छत्रपती शिवाजी महाराजांपर्यंत त्याविषयीची प्रेरणा मिळाली आहे. समाजामध्ये जातीपाती, उच्च-नीच असा भेदभाव न करता सर्वांना सामावून घेऊन आदर्श राज्यव्यवस्था स्थापन करण्याची प्रेरणा त्यांच्याकडून भारतभूमीला मिळाली आहे. हे आदर्श समोर ठेवून भारत मार्गक्रमण करत आहे. त्यामुळेच अमेरिकेसारख्या देशाला पोटशूळ आहे. जलद गतीने पुढे वाटचाल करणारा भारत आपल्याला जड ठरतो आहे, याची चाहूल लागल्याने हे देश वैफल्यग्रस्त झाले आहेत.

४. स्वत:ला लोकशाहीचे प्रणेते समजणारी अमेरिका आणि युरोपातील देश भारताला लोकशाहीविषयी उपदेशाचे डोस पाजू पहात आहेत. ‘भारतात लोकशाही धोक्यात आहे’, असा आव आणून देशाला राजकीय आणि सामाजिक दृष्ट्या अस्थिर करू पहात आहेत. विदेशी प्रसारमाध्यमांनीही भारतविरोधी कंड शमवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे.

५. भारताचे खंबीर नेतृत्व आपल्याला भीक घालत नाही, हे लक्षात आल्याने न्यायपालिकेवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न बाह्य शक्तींनी चालवला आहे. हे लक्षात येताच देशाचे माजी महाअधिवक्ता हरिश साळवे यांच्यासह ६०० हून अधिक ज्येष्ठ अधिवक्त्यांनी भारताच्या सरन्यायाधिशांना पत्र लिहून याविषयी चिंता व्यक्त केली आहे.