परीक्षेत एकमेकांच्‍या उत्तरपत्रिका पाहून लिहिले जाते. याला दुसर्‍या भाषेत ‘नक्‍कल करणे’, असे म्‍हणतात. अशा उत्तरपत्रिका पहात असतांना कुणाला उत्तीर्ण करावे आणि कुणी नक्‍कल केलेली आहे, हे परीक्षकांना समजणे अवघड जाते. महाराष्‍ट्र विधानसभेच्‍या निवडणुकीच्‍या निमित्ताने आघाडी आणि युती यांची जी घोषणापत्रे येत आहेत, ती या प्रकारात मोडत आहेत. मतदारांपुढेसुद्धा प्रश्‍न निर्माण होत आहे की, युती आणि आघाडी यांच्‍या निवडणूक घोषणापत्रात कुणी कुणाची नक्‍कल केली आहे ? हे मतदारांना ठरवतांना संभ्रम निर्माण होणार आहे. सगळे जण वाटायला निघालेले आहेत. सरकारी तिजोरीची नेमकी काय स्‍थिती आहे, याकडे कुणाचेच लक्ष नाही. ‘होऊ दे कर्ज’, अशीच भूमिका सर्वच राजकीय पक्षांची दिसत आहे. शेवटी हे कर्ज कुणीही राजकीय पक्ष किंवा पुढारी यांच्‍याद्वारे फेडले जाणार नाही, तर ते फेडायचे आहे सर्वसामान्‍य जनतेला !
१. सरकारी धोरणे कशी असावीत, याविषयी पुण्‍यश्‍लोक अहिल्‍याबाई होळकर यांचे उदाहरण
असे सांगतात की, पुण्‍यश्‍लोक अहिल्‍याबाई होळकर यांनी सरकारी खर्चाने गरीब माणसांच्‍या दारात १२ फळझाडे लावली होती. त्‍यातील ७ फळझाडे त्‍या गरीब माणसाची आणि ५ सरकारची. त्‍या गरीब माणसावर या फळझाडांची निगा राखण्‍याचे उत्तरदायित्‍व दिले होते. या १२ झाडांना येणार्‍या फळांपैकी ‘७ झाडांची फळे ही त्‍या गरीब माणसाने घ्‍यायची आणि उरलेल्‍या ५ झाडांची फळे ही इतर गरिबांना वाटण्‍यासाठी सरकारला द्यायची’, असे ठरवले गेले. या आणि अशा योजना जनतेला काम करण्‍यास प्रवृत्त करतात. कष्‍ट करण्‍यास साहाय्‍य करतात. ‘स्‍वतःच्‍या आयुष्‍याचा चरितार्थ कष्‍टाने मिळवलेल्‍या उत्‍पन्‍नातून भागवा’, हे शिकवतात. हे कष्‍ट करण्‍यासाठी आवश्‍यक ती व्‍यवस्‍था सरकारने करून दिलेली असायला हवी. सरकारी धोरणे अशी असायला हवीत.
२. विनामूल्‍य वाटप करण्‍यामुळे होणारे दुष्‍परिणाम
सरकारच्‍या तिजोरीतून झालेल्‍या खर्चातून काहीतरी निर्मिती झाली पाहिजे. लोकांच्‍या हाताला कामे मिळाली पाहिजेत. सध्‍याची सर्वपक्षीय सरकारे जनतेला सर्व काही विनामूल्‍य वाटत सुटलेली आहेत. दक्षिणेतील ही हवा आता महाराष्‍ट्रासह सर्वत्र फोफावू लागलेली आहे. देश आणि राज्‍य यांच्‍या अर्थकारणास हे चांगले नाही. याचा विचार करायला कोणताही राजकीय पक्ष सिद्ध नाही. सर्वांना सरकारी तिजोरी मोकळी करायची आहे, असे दिसते आहे. सर्वसामान्‍य जनतेकडून गोळा केलेल्‍या कर रूपातील रक्‍कम जर अशी वाटली जाणार असेल, तर ते अर्थकारणाचे नियम आणि धोरणे यांना अनुसरून नाही. उगवते ते पेरल्‍यानंतर. नुसते पाणी देऊन चालत नाही. बी पेरावे लागते, तेव्‍हा ते उगवते. सध्‍या सर्वच राजकीय पक्ष कोणत्‍याही प्रकारचे बी न पेरता नुसताच पाण्‍यासारखा पैसा खर्च करत चाललेले आहेत. यातून उगवणारे काही नाही. जनता आळशी होईल, आयती होईल.
एकदा सरकारी तिजोरीतील पैसा पदरी पडण्‍याची सवय लागली की, मग त्‍याची नशा चढायला लागेल. ही नशा राज्‍यांच्‍या आणि देशाच्‍या अर्थकारणाला सुरूंग लावण्‍याची शक्‍यता अधिक आहे. म्‍हणून सरकारने, राजकीय पक्षांनी धोरणे आखत असतांना जनतेला कार्यप्रवण करत राज्‍यातील आणि देशातील उत्‍पादकता वाढवली पाहिजे. निवडणुकीच्‍या कालावधीत याविषयी कोणतेच राजकीय पक्ष स्‍पष्‍ट बोलतांना दिसत नाहीत.
३. निवडणुकीतील मतांसाठी प्रलोभने दाखवणे कितपत योग्‍य ?
आज एक बातमी वृत्तवाहिनीवर पहाण्‍यात आली. ‘१५०० रुपये आमचे घेता आणि महाविकास आघाडीचा प्रचार करता, हे चालणार नाही’, असे कुणीतरी सत्ताधारी राजकीय पक्षाचे पुढारी सांगत होते म्‍हणे. हे जर खरे असेल, तर ‘सरकारी पैशातून मते खरेदी करण्‍याचाच हा प्रकार आहे’, असे म्‍हटल्‍यास आश्‍चर्य ते काय ? निवडणुकीतील मतांसाठी प्रलोभने दाखवणे योग्‍य नाही. कर्तृत्‍व संपले की, आमीष दाखवणे चालू होते. तसा हा प्रकार वाटल्‍यास चुकीचे ते काय ?
४. निवडणूक आयोगासह राजकीय पक्षांची मतदानाची टक्‍केवारी वाढण्‍याविषयी असलेली उदासीनता
निवडणूक आयोगाने काही मासांपूर्वी मतदारांचा भ्रमणभाष क्रमांक त्‍याच्‍या निवडणूक ओळखपत्राला जोडण्‍याचे कार्य हाती घेतले होते. सगळ्‍यांच्‍या निवडणूक ओळखपत्रांना भ्रमणभाष क्रमांक जोडण्‍याचे काम भले झाले नसेल; पण ज्‍यांचे झाले आहे त्‍यांना भ्रमणभाषवर त्‍यांच्‍या मतदान केंद्राची माहिती देण्‍याचे काम निवडणूक आयोगाला चालू करता आले असते. त्‍यात कधी येणार्‍या अडचणी लक्षात आल्‍या असत्‍या. ते अद्यापपर्यंत झालेले दिसत नाही. ते झाले असते, तर मतदानाची टक्‍केवारी वाढण्‍याची शक्‍यता नाकारता येणार नाही. याविषयी कोणताच राजकीय पक्ष बोलायला सिद्ध नाही. निवडणुकीपूर्वी कमीत कमी ८ ते १० दिवस आधी जर मतदाराला त्‍याच्‍या मतदान केंद्राची माहिती मिळाली, तर त्‍याला मतदानाला येण्‍याविषयीचे नियोजन करता येईल; मात्र याविषयीच्‍या नेमक्‍या योजना स्‍वतःच्‍या घोषणापत्रात करण्‍यास कोणताही राजकीय पक्ष पुढाकार घेत नाही. माजी निवडणूक आयुक्‍त टी.एन्. शेषन यांच्‍या काळात ज्‍या काही निवडणूक विषयक सुधारणा मोठ्या प्रमाणात झाल्‍या, त्‍यानंतर परत असे काही कार्य झाल्‍याचे दिसून येत नाही.
प्रत्‍यक्ष मतदानाच्‍या दिवशी बर्‍याच मतदारांची जी तारांबळ उडते, त्‍याच दिवशी बरोबर मतदानसूचीत स्‍वतःचे नाव नसल्‍याचा साक्षात्‍कार होतो. हे सारे थांबवण्‍यासाठी प्रयत्न करायची कुणाचीच इच्‍छा दिसत नाही. नुसतेच ‘मतदान करा’, असे म्‍हणून आवाहन करणे सोपे असते; पण त्‍यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे, मतदानासाठी योग्‍य व्‍यवस्‍था राबवून आणि जागृती करून मतदारांना मतदान करण्‍यास प्रवृत्त करणे आवश्‍यक असते. हे काम कुणी करायचे ? याला सध्‍या तरी ठोस उत्तर दिसत नाही.
५. …अशाने लोकशाही सशक्‍त होईल का ?
एकमेकांच्‍या विरोधात लढणारे, एकमेकांच्‍या घोषणापत्रांवर टीका करणारे निवडणुकीच्‍या निकालानंतर एक होतात. निवडून आले नाहीत, तर ‘मतदारांनी आळस केला’, ‘मतदार मतदानाला आले नाहीत’, म्‍हणून त्‍याला शिव्‍या देऊन मोकळे होतात. एकंदरीत काय तर वेड्यात काढला जातो तो सामान्‍य मतदार ! मतदारांना कुणी वाली नाही. मतदारांना शिक्षित करणे, त्‍यांना योग्‍य ती विश्‍वासार्ह माहिती करून देणे आणि विवेकपूर्ण मतदान करण्‍यास प्रवृत्त करणे, हे सांगण्‍यास अन् शिकवण्‍यास कुणी भानगडीत पडत नाही. अशाने लोकशाही सशक्‍त होईल का ? प्रलोभन दाखवून मतदान करावयास लावणे, हे घातक आहे, हे पुन्‍हा पुन्‍हा सांगण्‍याची वेळ आली आहे.
– श्री. श्रीनिवास माधवराव वैद्य, सनदी लेखापाल, सोलापूर.
जातीद्वेष आणि ब्राह्मणद्वेष पसरवणार्‍या राजकारणार्‍यांचा शोध घ्‍यायला हवा !
छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी हिंदवी स्‍वराज्‍याची स्‍थापना केली. त्‍यानंतर स्‍वराज्‍याचे झेंडे अटकेपार रोवण्‍याचे काम पेशव्‍यांनी केले, हा इतिहास आहे. तो खोटा ठरवण्‍याचे काम ब्रिगेडी वृत्तीच्‍या लोकांनी प्रसिद्ध केलेल्‍या लिखाणात दिसते. अगोदर छत्रपती का पेशवे ? हा प्रश्‍नच उपस्‍थित होत नाही. अगोदर छत्रपती शिवाजी महाराज हे होते, हे काही स्‍वतंत्रपणे सांगण्‍याची आवश्‍यकता नाही; पण जातीद्वेष पसरवणार्‍यांनी महाराष्‍ट्रात उच्‍छाद मांडला आहे. अशा छायाचित्रातून आपण ‘छत्रपती शिवरायांच्‍या पराक्रमाचा अवमान करत आहोत, बालराजेंना उत्तम संस्‍कार देणार्‍या जिजाऊमातेचा अवमान करत आहोत, असे कुणास वाटत नाही’, हे मोठे खेदजनक आहे. अर्थात् अशांना खेद वाटणार नाही; कारण पेशवे म्‍हणजे ब्राह्मण. महाराष्‍ट्रातील राजकारणात ब्राह्मणद्वेष पुरेपूर पेरला गेला आहे. तो रुजवण्‍यासाठी असे लिखाण प्रकाशित केले जाते. राजकारणातील काही लोकांनीच हे काम केले आहे. ही माणसे कोण आहेत, हे खरे तर राजकारणातील लोकांनीच सांगायला हवे. याचा शोध घेण्‍यास अन्‍वेषण यंत्रणांचे साहाय्‍य घ्‍यायला हवे; पण यावर विचार करावयास वेळ कुणाला आहे ?
‘एका जातीवर निवडणूक लढवता येत नाही’, असा नवा शोध लागला आहे. ‘एम्.एम्.डी.’ म्‍हणजे मुसलमान, मराठा आणि दलित’, असे एक नवीन सूत्र जुळवण्‍याचे प्रयत्न झाले. ज्‍यांनी ब्राह्मणद्वेष पसरवला आहे, त्‍यातीलच मंडळी हे सूत्र निर्मितीच्‍या मागे आहेत. या सूत्रातील मुसलमान आणि दलित यांनी निवडणूक प्रक्रियेत त्‍यांच्‍या उमेदवारांची नावे दिली नाहीत; म्‍हणूनच मग ‘एका जातीच्‍या आधारे निवडणूक लढवता येत नाही’, असा साक्षात्‍कार झालेला दिसतो आहे. याचा दुसरा अर्थ ‘काही जाती एकत्र निवडणूक लढवण्‍याचे नियोजन पडद्यामागे चालू होते’, असा होतो. ब्राह्मणद्वेष रुजवण्‍यात आणि पसरवण्‍यात मात्र सर्व संबंधित अधिकाधिक सक्रीय असतात, हे विसरून चालणारे नाही.
मतदारांनो, तुम्‍ही लोकशाहीसाठी मतदान करत आहात. आपल्‍या देशातील लोकशाही जातीपातींमध्‍ये विखुरलेली नाही. ती ‘देशाचे नागरिक’ या एकाच भूमिकेवर रुजलेली आहे आणि रुजवली गेलेली आहे. असे असूनही आपल्‍याकडे उमेदवार देतांना, मतदारसंघ ठरवतांना आणि कलंकित करण्‍यासाठी सुद्धा जातीचा विचार होतो. आपले थोर पुरुष ज्‍यांनी समाजाला आणि राष्‍ट्राला दिशा दिली, त्‍यांना जातीपातीमध्‍ये गुंतवण्‍याचे काम सातत्‍याने चालू असते. याविषयी कुणीच बोलण्‍यास सिद्ध नाही आणि हिंदू म्‍हणून एक गठ्ठा मतदान करत नाहीत; म्‍हणून मतदारांवर आसूड ओढण्‍यास हीच मंडळी मागेपुढे पहात नाहीत.
– श्री. श्रीनिवास माधवराव वैद्य
संपादकीय भूमिकामतदारांना आमिषे दाखवणे अन् निवडणुकीच्‍या वेळी जातीद्वेष पसरवणे यांतून लोकशाही सशक्‍त होईल का ? जाती नष्‍ट होतील का ? |
कापूस पिकाची ‘व्यथा’ ! 
त्रिपुरारी पौर्णिमा
श्रवण आणि ऐकणे यांमुळे माणूस विद्वान होतो !
बंगाल आणि बांगलादेश येथील हिंदूंचे धर्मांतर अन् त्यांचा छळ यांचा इतिहास !
कोल्हापूर जिल्ह्यात गृह मतदानाला प्रारंभ !
१५ मिनिटांचे एकच उत्तर – १०० टक्के मतदान !