गलेलठ्ठ वेतन घेणार्‍या लोकप्रतिनिधींच्या फलनिष्पत्तीचाही विचार व्हावा !

आतापर्यंत आपण ‘स्वातंत्र्यपूर्व काळातील भारतातील आदर्श पितृतुल्य शासनव्यवस्था, भारतातील लोकशाहीची शोकांतिका आणि लोकशाही कि घराणेशाही ?, ‘लोकशाही – यथा प्रजा, तथा राजा ?’ आदी विषयांवरील सूत्रे वाचली. आज त्याच्या पुढचा भाग येथे देत आहोत.

गलेलठ्ठ पगार घेणार्‍या लोकप्रतिनिधींच्या फलनिष्पत्तीचाही विचार व्हावा !

खासदारांना गलेलठ्ठ वेतन मिळते, हे आपण बघितले; मात्र त्यांच्या आर्थिक संपन्नतेच्या दृष्टीने विचार केल्यास या वेतनाची किती खासदारांना खरोखरच आवश्यकता आहे, याचाही विचार करण्याची आवश्यकता आहे.

लोकप्रतिनिधींना स्वतःची क्षमता सिद्ध करून दाखवावी लागत नसणे

जनतेने निवडून दिल्यावर स्वार्थासाठी विरोधी पक्षात प्रवेश करणे, तसेच सत्ता-पद यांसाठी विरोधी विचारसरणीच्या राजकीय पक्षाशी जुळवून घेणे, असे उघडपणे केले जाते. उलट त्यालाच जनहिताचा मुलामा देण्याचे कार्य ते करत असतात.

मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्याकडून प्रलंबित वसुली ३१ मार्च २०२२ पर्यंत पूर्ण करणार ! – विजयकुमार म्हसाळ, अतिरिक्त आयुक्त, मीरा-भाईंदर महानगरपालिका

मीरा-भाईंदर महापालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्याकडून १ कोटीहून अधिक रकमेची वसुली बाकी

लोकशाही – यथा प्रजा, तथा राजा ?

जर निवडलेला लोकप्रतिनिधी कुसंस्कारी, अपराधी, माफिया आणि देशद्रोही असेल, तर त्याला निवडून देणारी जनताही त्याचे दुष्परिणाम भोगत असते अन् देश रसातळाला पोहोचलेला असतो.

लोकशाहीचा एक महत्त्वाचा स्तंभ असणार्‍या न्यायव्यवस्थेतील घराणेशाही !

आपल्या देशातील लोकशाहीत घराणेशाही केवळ राजकीय क्षेत्रापुरतीच मर्यादित राहिली नसून उच्च न्यायालये आणि सर्वाेच्च न्यायालय यांतही एक प्रकारची घराणेशाही चालू आहे.

सदोष लोकशाही आणि त्यासंदर्भात काही न करता झोपलेले मतदार !

घराणेशाहीने लोकशाहीचा दारूण पराभव केला आहे. ही भारतीय राज्यघटनेला अपेक्षित असलेली लोकशाही निश्चितच नव्हे. हे चित्र ‘जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाही’ला लज्जास्पद आहे.

सदोष लोकशाही आणि त्यासंदर्भात काही न करता झोपलेले मतदार !

सर्वच राजकीय पक्षांतील नेत्यांकडून त्यांची पत्नी, मुले, पुतणे आदींना उमदेवारीत प्राधान्य देऊन घराणेशाही जोपासली जात आहे.

सदोष लोकशाही आणि त्यासंदर्भात काही न करणारे झोपलेले मतदार !

‘समाजवादी पक्ष’ चालवणार्‍या मुलायमसिंहानी स्वतःच्याच घरातील ११ नातेवाइकांना विविध ठिकाणांहून निवडून आणून राजकीय पदांवर बसवले आहे. हाच समाजवाद असल्याचा ते मुलामा देत आहेत आणि गरीब जनता त्याला लोकशाही मानत आहे.

सदोष लोकशाही आणि त्यासंदर्भात काही न करता झोपलेले मतदार !

लोकशाहीचे मंदिर म्हणवणार्‍या संसदेत वर्ष २००९, २०१४ आणि २०१९ या वर्षी निवडून आलेल्या गुन्हेगार खासदारांची वाढती आकडेवारी ही कुठल्याही सज्जन नागरिकाला लाजेने मान खाली घालायला लावणारी आहे.