७५ वर्षांच्या लोकशाहीचे अपयश सिद्ध करणारी आकडेवारी !
भारताचे जगातील स्थान पाहून ‘भारतातील लोकशाहीला अपयशी लोकशाही म्हटले पाहिजे कि यशस्वी ?’, याचा वाचकांना स्वतःलाच निर्णय घेता येईल.
भारताचे जगातील स्थान पाहून ‘भारतातील लोकशाहीला अपयशी लोकशाही म्हटले पाहिजे कि यशस्वी ?’, याचा वाचकांना स्वतःलाच निर्णय घेता येईल.
भारतातील लोकशाही राज्यव्यवस्था जनहिताच्या दृष्टीने अपयशी ठरण्यामागे आतापर्यंतचे सर्वपक्षीय शासनकर्ते, प्रशासन आणि जनताच कारणीभूत !
ज्या नेत्याकडे नि:स्वार्थी कार्यकर्ते असतील, तो नेता लोकशाहीतील खर्या अर्थाने धनवान नेता मानावा लागेल. त्यादृष्टीने विचार केल्यास सध्याचे राजकारणी दरिद्रीच म्हणावे लागतील. विद्यमान लोकशाहीची हीसुद्धा एक मोठी शोकांतिका आहे.
आतापर्यंत आपण ‘स्वातंत्र्यपूर्व काळातील भारतातील आदर्श पितृतुल्य शासनव्यवस्था, भारतातील लोकशाहीची शोकांतिका आणि लोकशाही कि घराणेशाही ?, ‘लोकशाही – यथा प्रजा, तथा राजा ?’ आदी विषयांवरील सूत्रे वाचली. आज त्याच्या पुढचा भाग येथे देत आहोत.
खासदारांना गलेलठ्ठ वेतन मिळते, हे आपण बघितले; मात्र त्यांच्या आर्थिक संपन्नतेच्या दृष्टीने विचार केल्यास या वेतनाची किती खासदारांना खरोखरच आवश्यकता आहे, याचाही विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
जनतेने निवडून दिल्यावर स्वार्थासाठी विरोधी पक्षात प्रवेश करणे, तसेच सत्ता-पद यांसाठी विरोधी विचारसरणीच्या राजकीय पक्षाशी जुळवून घेणे, असे उघडपणे केले जाते. उलट त्यालाच जनहिताचा मुलामा देण्याचे कार्य ते करत असतात.
मीरा-भाईंदर महापालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्याकडून १ कोटीहून अधिक रकमेची वसुली बाकी
जर निवडलेला लोकप्रतिनिधी कुसंस्कारी, अपराधी, माफिया आणि देशद्रोही असेल, तर त्याला निवडून देणारी जनताही त्याचे दुष्परिणाम भोगत असते अन् देश रसातळाला पोहोचलेला असतो.
आपल्या देशातील लोकशाहीत घराणेशाही केवळ राजकीय क्षेत्रापुरतीच मर्यादित राहिली नसून उच्च न्यायालये आणि सर्वाेच्च न्यायालय यांतही एक प्रकारची घराणेशाही चालू आहे.