संसदेत असभ्यपणे वागणार्‍या खासदारांचा ध्वनीक्षेपक बंद करा !

१. संसदेत आततायी प्रवृत्तीचे खासदार निवडून येणे, लोकशाहीसाठी हानीकारक !

‘काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी लोकसभेमध्ये विरोधी पक्षनेते झाले. दीर्घ कालावधीनंतर त्यांना सार्वजनिक पद मिळाले आहे. भारतीय लोकशाहीला जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही अशी प्रतिष्ठा प्राप्त झाली आहे. संसद हे लोकशाहीचे मंदिर समजले जाते. या  वेगळेपणामुळे आपल्या देशातील लोकशाही ही अन्य देशांतील लोकशाहीसाठी आदर्श असावी, असे दायित्वही येते. दुर्दैवाने हे दायित्व नीटपणे पार पाडण्यात आपण अल्प पडलो. जसजशी वर्षे जात आहेत, तसतशी आपल्या उच्च लोकशाहीच्या मूल्यांचे अवमूल्यन होतांना दिसत आहे. आज आपल्या संसदेत काही आततायी प्रवृत्तीचे खासदार म्हणून कायदेशीरपणे निवडून आले आहेत. २ खासदार कारागृहात बंद आहेत. तसेच माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची हत्या करणार्‍या मारेकर्‍याचा पुत्रही निवडून आला आहे, तर एक खासदार उघडपणे पॅलेस्टाईनला पाठिंबा देणारा आहे.

२. अल्पसंख्यांकांच्या ‘मतपेढी’चे धार्मिक ध्रुवीकरण

इंदिरा गांधी यांची हत्या करणार्‍यांपैकी बियांत सिंह यांचा पुत्र सतविंदर सिंह खालसा याला शीख समाजाचा भक्कम पाठिंबा आहे. त्याला ‘आपॅरेशन ब्लू स्टार’ या मोहिमेचा सूड घेणारा धार्मिक नेता समजले जाते. ‘ऑपरशेन ब्लू स्टार’ या मोहिमेमध्ये इंदिरा गांधी यांच्या आदेशावरून खलिस्तानी नेता जर्नेलसिंग भिंद्रनवाले याच्या समर्थकांना सुवर्ण मंदिरातून बाहेर काढण्यासाठी सैन्याला पाचारण करण्यात आले होते. बियांत सिंह याला याला फाशी दिल्यानंतर काही वर्षांनी त्याचा मुलगा संसदेत खासदार म्हणून निवडून आला. आता या घटनेची तुलना भाग्यनगरमधील असद्दुद्दीन औवेसी यांनी निवडणुकांमध्ये सातत्याने मिळवलेला विजय किंवा क्रिकेटपटू युसुफ पठाण याने बंगालमधून मिळवलेला विजय यांच्याशी करता येईल. पठाण हा मूळ गुजरात येथील रहिवासी आहे. तो बंगालमध्ये कधीच राहिलेला नाही, तरीही तो बंगालमधून निवडून आला, तसेच राहुल गांधी उत्तरप्रदेशमधील रायबरेलीखेरीज वायनाड (केरळ) या मतदारसंघातूनही खासदार म्हणून निवडून आले. याचे कारण मुसलमानांची प्रचंड मोठ्या प्रमाणात असलेली मतपेढी आहे. जो उमदेवार त्यांच्या धर्माचा रक्षणकर्ता आहे, असे त्यांना वाटते, त्यालाच ते एकमुखाने मते देतात. त्यामुळेच ओवैसी यांनी खासदार म्हणून संसदेत शपथ घेतांना ‘अल्ला हु अकबर’ असे म्हटले. सोप्या भाषेत सांगायचे झाले, तर एकीकडे सनातनी किंवा हिंदूंचे वचक निर्माण करण्यायोग्य बहुमत असूनही ते खर्‍या अर्थाने निधर्मी आहेत, तर इतर नेत्यांना त्यांच्या संबंधित धर्माचे प्रतिनिधित्व करणारे नेते म्हटले, तर त्यांचा कोणताही आक्षेप नाही.

३. विदेशी आर्थिक साहाय्य घेणारे खासदार देशाशी एकनिष्ठ असतील का ?

याखेरीज काही खासदार छोटे जातीय गट किंवा विदेशी निधी मिळणार्‍या राजकीय संस्थाशी एकनिष्ठ आहेत. या सर्वांचा एक समान विषय आहे. तो म्हणजे भारतीय लोकशाही आणि भारतीय लोकशाहीशी निगडीत संस्था यांची अपकीर्ती करणे अन् भारताची वैज्ञानिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक कामगिरी यांची जगाच्या तुलनेत प्रतिष्ठा न्यून करणे, हा आहे. असे गट संसदेत बेलगाम वागतील, ही भीती सातत्याने असते. या लहरी किंवा स्वच्छंदी वागणार्‍या खासदारांना घटनेच्या कलम २७ नुसार लोकसभेतील नियम आणि कामकाज यांविषयी माहिती नाही, असे नाही. तरीही ते लोकसभेत सातत्याने असभ्य वर्तन करून सभापतींना कठोर कारवाई करण्यास भाग पाडतात. जर सभापतींनी अशा खासदारांवर नाईलाजाने कारवाई केली आणि त्यांना मार्शलद्वारे सभागृहातून बाहेर काढले किंवा निलंबित केले, तर ‘सभापतींनी ही कृती पूर्वग्रह बाळगून केलेली आहे आणि ते खासदारांना त्यांचे विचार मांडण्याचे स्वातंत्र्य देत नाहीत’, असा आरडाओरडा केला जातो.

४. …‘हिंदु राष्ट्रा’ची घोषणा आवश्यक !

हिंदु जनजागृती समितीने ‘हिंदु राष्ट्राची स्थापना’ या संकल्पनेवर गोवा येथे अधिवेशन घेतले होते. यामध्ये देशातील भयावह परिस्थितीवर विचारमंथन करून भारताला अधिकृतपणे ‘हिंदु राष्ट्र’ घोषित करण्यास सरकारला पटवून दिले पाहिजे. त्यामुळे सरकार हे धाडसी पाऊल उचलण्यास सिद्ध होईल. सामाजिक वातावरण बिघडवणार्‍या हिंदुविरोधी शक्तींना गप्प करण्यासाठी ते आवश्यक आहे. लोकसभेत त्यांचे ध्वनीक्षेपक बंद करणे, हे जर योग्य असेल, तर या दिशेने कुठेतरी प्रारंभ करणे आवश्यक आहे. खरोखर आता ती वेळ आली आहे.’

– अधिवक्ता (डॉ.) एच्.सी. उपाध्याय, भाग्यनगर, तेलंगाणा.