
मुंबई – लोकशाही त्यांना निर्भयपणे निभावता यावी, यासाठी त्यांच्यावर भयाचे सावट येणार नाही, त्यांच्यात भयगंड उत्पन्न होणार नाही, हे पहाण्याचे दायित्व शासन, तसेच समाज यांचेही आहे. राज्यकर्त्यांनी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकले पाहिजे. निकोप वातावरणात निर्माण होणारे साहित्य आणि कला अर्थात्च समृद्ध असेल. एखादे नाटक बंद पाडणे, चित्रपट प्रदर्शित होऊ न देणे, पुस्तकविक्री रोखणे, हुल्लडबाजीने भाषण थांबवणे असे प्रकार घडू नयेत. प्रत्येकाला मत व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. ते न ऐकण्याचा, न पहाण्याचा अधिकार समोरच्याला आहे. त्याने तो बजावावा, असे ९८ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या नियोजित अध्यक्ष डॉ. तारा प्रभावळकर ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ला मुलाखत देतांना म्हणाल्या.
त्या पुढे म्हणाल्या की, हल्ली साहित्यिकांचे पोटापाण्याचे उद्योग वेगवेगळे असतात. पूर्वीसारखे केवळ साहित्य हे त्यांच्या उपजीविकेचे साधन उरलेले नाही. साहित्यिकाला जे काही म्हणायचे आहे, त्यासाठी भाषा हे शस्त्र, साधन असते. आपल्या साहित्याचा उपयोग तो त्याचे म्हणणे मांडण्यासाठी करू शकतो; कारण त्याची उपजिविका साहित्याशी बांधलेली नाही. शासकीय कृपादान हवे आहे, एखादे पद, पुरस्कार हवा आहे, तर लिहिती माणसे तडजोडी करतात, असे कानावर येते. राजांचे गुणगान केले की, त्यांना बिदागी मिळत असे. या सगळ्यांपासून अलिप्त राहून लेखक लिहित राहिला, तर तडजोडींचे ओझे त्याच्यावर पडणार नाही.
संपादकीय भूमिका :आपल्या देशातील लोकशाहीत अमर्याद अभिव्यक्तीस्वातंत्र्य आहे. त्याचा अपलाभ काही लेखक आणि कलाकार यांनी उठवून त्यांची मर्यादा सोडली आहे. त्यामुळे समाजाची अधिक हानी होत आहे. त्याविषयी डॉ. तारा प्रभावळकर बोलतील का ? |