केवळ स्वार्थासाठी ‘उपराष्ट्रपती’ पदाच्या प्रतिष्ठेचा अवमान करणारे विरोधी पक्ष आणि वृत्तवाहिन्या !

‘गेल्या आठवड्यात भारतीय संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये विरोधी पक्षांनी राज्यसभेचे सभापती उपराष्ट्रपती जगदीश धनखड यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडला. त्यासंदर्भात राज्यसभेत भाजपप्रणीत आघाडीचे सरकार आणि विरोधी पक्ष यांच्यात झालेल्या खडाजंगीचे ओंगळवाणे प्रदर्शन संपूर्ण देशाने पाहिले. यासंदर्भात २ महत्त्वाच्या गोष्टी ठळकपणे दिसून आल्या. त्या येथे पाहू.

उपराष्ट्रपती जगदीश धनखड आणि मल्लिकार्जुन खड़गे

१. विरोधी पक्षांचे दुर्वर्तन

विरोधी पक्ष अशा प्रकारे वर्तन करून देशातील जनतेचा पैसा आणि वेळ यांचा अपव्यय करत आहेत. लोकशाही आणि राज्यघटना यांच्या बचावाचे सोंग पांघरून केवळ विरोधासाठी विरोध करणे, एवढेच विरोधी पक्षांचे कार्य राहिलेले दिसते. एकमेकांवर होणारे आरोप-प्रत्यारोप; देशाचे पंतप्रधान, गृहमंत्री यांसारख्या महनीय पदांवरील व्यक्ती भाषण करत असतांना केला जाणारा गदारोळ पहाता ‘राज्यसभेचे सदस्य असलेले खासदार कोणत्या शाळेत शिकून आले आहेत ?’, असा प्रश्न सामान्य नागरिकाला पडतो. इतके बेशिस्त वर्तन करणारे खासदारच भारतीय लोकशाहीच्या गळ्याला नख लावत आहेत.

२. उपराष्ट्रपतींचा उल्लेख एकेरी करणार्‍या वृत्तवाहिन्या

राज्यसभेच्या सभापतींविरोधात मांडलेल्या अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चेचे थेट प्रक्षेपण वृत्तवाहिन्यांवर पहायला मिळत होते. त्या वृत्तवाहिन्यांवर याविषयीचे वार्तांकन करतांना राज्यसभेचे सभापती, म्हणजे देशाचे ‘उपराष्ट्रपती’ यांचा एकेरी उल्लेख करत होत्या. ज्या राज्यघटनेच्या बचावाचे (पवित्र) कार्य (?) राहुल गांधी करत आहेत, त्याच राज्यघटनेत नमूद केलेल्या देशाच्या द्वितीय क्रमांकाच्या सर्वाेच्च पदावरील व्यक्तीचा एकेरी उल्लेख करून त्या पदाचा अवमान केला जात होता. उपराष्ट्रपती या पदाचा उल्लेखही या लोकांनी न करणे, म्हणजे तथाकथित वलयांकित (सेलिब्रेटी) क्रिकेटपटू, अभिनेते यांच्या रांगेत देशाच्या उपराष्ट्रपतींना बसवण्यात येत होते. विरोधी पक्षांनी गेल्या दीड वर्षांत उपराष्ट्रपती जगदीश धनखड यांच्या चालवलेल्या अवमानाचीच ‘री’ या वृत्तवाहिन्या ओढत असल्याचे दृश्य दिसते. लोकशाहीचा आधारस्तंभ म्हटली जाणारी पत्रकारिता आणि संसद हेच राज्यघटनेची पर्यायाने देशाची प्रतिमा धुळीस मिळवत आहेत. याहून मोठी शोकांतिका कोणती ? असे बेशिस्त खासदार आणि वृत्तवाहिन्या यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी सर्वसामान्य नागरिकाची भावना आहे.’

– एक देशाभिमानी नागरिक (१७.१२.२०२४)