कायदे अनेक, उपाय एक !
कायद्याची प्रभावी कार्यवाही होण्यासाठी ती राबवणारी प्रामाणिक आणि सक्षम व्यवस्था प्रथम अस्तित्वात आणणे आवश्यक आहे.
कायद्याची प्रभावी कार्यवाही होण्यासाठी ती राबवणारी प्रामाणिक आणि सक्षम व्यवस्था प्रथम अस्तित्वात आणणे आवश्यक आहे.
शिवसेनेचे आमदार प्रतापसिंह सरनाईक आणि त्यांचे कुटुंबीय यांच्यावर सध्या कोणतीही कारवाई करू नये, असा आदेश देत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या अटकेला संरक्षण दिले आहे. ‘कोणतीही कारवाई सूडबुद्धीने करू नये’, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.
भ्रष्ट सरकारी अधिकार्यांची सामाजिक स्तरावर उघडपणे ‘छी-थू’ होईल, असे केले तरच भ्रष्टाचाराचे लांच्छन पुसण्याच्या दिशेने जाता येईल. आता ज्याप्रमाणे गुळमुळीत कारवाई होते, तेवढेच चालू रहाणार असेल, तर आपणच आपल्यासाठी मोठा खड्डा खोदत आहोत, हे निश्चित !
कोरोनासारख्या संकटात भ्रष्ट भारतीय हे मृतांच्या टाळूवरील लोणी खाण्यातही पुढे आहेत, हे लक्षात येते ! ही स्थिती पालटण्यासाठी हिंदु राष्ट्रच हवे !
कोरोनावर मात करण्याच्या कामामध्ये अनेक घोटाळे झाले आहेत. यासंदर्भात भ्रष्टाचाराच्या ४० सहस्र तक्रारी केंद्र सरकारकडे प्राप्त झाल्या आहेत. यामध्ये मंत्रालयांतील घोटाळे, लाचखोरी, निधीची भरपाई, तसेच सरकारी अधिकार्यांकडून केला गेलेला छळ, अशा तक्रारींचा समावेश आहे.
कारवाई झाली, तरच अन्य लोकप्रतिनिधी भ्रष्टाचार करण्यास धजावणार नाहीत !
भाईचंद हिराचंद रायसोनी (बी.एच्.आर्.) पतसंस्थेतील आर्थिक घोटाळ्याच्या प्रकरणी पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने कारवाई करून अनेक पुरावे शासनाधीन केले आहेत.
‘डॉ. दाभोलकर यांच्यानंतर अंनिसच्या ट्रस्टचे काम आणि व्यवहार यांच्याविषयी माहिती घेण्याची प्रक्रिया दीड वर्ष करावी लागली.
या मतदारसंघात पक्षांचे राजकीय कार्यकर्तेच आमदार होणार असतील, तर वेगळे मतदारसंघ कशासाठी ? विधान परिषदेत बहुसंख्य आमदार पदवीधर असतांना आणि अगदी ग्रामीण भागातही पदवीधर मतदार संख्या वाढलेली असतांना या मतदारसंघाचे औचित्य काय ?
सोसायटीच्या दुरुस्तीसाठी ‘सिंकिंग फंड’ (दुरुस्ती निधी) वापरता यावा म्हणून दोन लाख रुपयांसह दोन साड्यांची लाच मागणारे सहकार अधिकारी भरत काकड आणि त्यांचा मुलगा सचिन काकड यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकार्यांनी अटक केली आहे.