केरळचे मत्स्योत्पादनमंत्री साजी चेरियन यांच्या कार्यालयातील प्रसाधनगृहाच्या नूतनीकरणासाठी पिनराई विजयन् सरकारने ४ लाख १० सहस्र रुपयांचा निधी खर्च करण्यास मान्यता दिली आहे. ‘चेरियन यांनी मंत्रीपद स्वीकारल्यानंतर ७ मासांच्या कार्यकाळात काय जनताभिमुख कारभार केला ?’, हा संशोधनाचा विषय आहे.
भ्रष्टाचाराची ही कीड मुळापासूनच नष्ट व्हायला हवी. केवळ निलंबन नको, तर बडतर्फ आणि कठोर शिक्षाच हवी !
विद्यार्थ्यांनी अभ्यास करून उत्तीर्ण होणेच आवश्यक आहे. असे विद्यार्थीच देशाचे भवितव्य घडवू शकतात. अन्यथा पुढे हेच विद्यार्थी देशासाठी घातक होतात, याचे भान प्रत्येकाने ठेवणे आवश्यक आहे.
मान्यता नसलेल्या संस्थांमधून अभियांत्रिकीची बनावट पदविका मिळवून काही कर्मचार्यांनी महापालिकेत पदोन्नती मिळवली असल्याचे उघड झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर महापौरांनी आश्वासन देऊनही प्रशासनाने चौकशी चालू केली नाही.
तळागाळातील भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी लाच घेणार्यांना कठोर शिक्षाच आवश्यक आहे.
‘आज ‘निवडणुका, मतदान आणि पैसा’, असे समीकरण झाले आहे. पैसे न वाटता मतदान होईल, तेव्हाच ‘खरे मतदान झाले’, असे म्हणता येईल.
‘आरोग्य विभागाच्या भरतीप्रक्रियेत ज्या गोष्टी घडल्या आहेत, त्या नैतिकतेला धरून नाहीत. यामध्ये पालट करणे आवश्यक आहे. ही परिस्थिती कलियुग असल्याचे द्योतक आहे. कुंपणच शेत खात आहे’, हे आरोग्यमंत्र्यांनी मान्य केले.
विरोधकांचा चहापानावर बहिष्कार ! महाराष्ट्रात लोकशाही नव्हे, तर ‘रोकशाही आणि रोखशाही’चे राज्य आहे !
अशी मागणी करावी लागणे, हे सर्वपक्षीय शासनकर्ते आणि प्रशासन यांना लज्जास्पद आहे. खून, दरोडे यांसारखे गंभीर आरोप असलेले लोकप्रतिनिधी कायद्याचे राज्य देतील का ?
परीक्षेचे पेपर फोडणाऱ्यांना कठोरातील कठोर शिक्षा देऊन त्याला आळा घालणे आवश्यक !