
मुंबई – शिवसेनेचे आमदार प्रतापसिंह सरनाईक आणि त्यांचे कुटुंबीय यांच्यावर सध्या कोणतीही कारवाई करू नये, असा आदेश देत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या अटकेला संरक्षण दिले आहे. ‘कोणतीही कारवाई सूडबुद्धीने करू नये’, असे निर्देशही न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाला दिले आहेत.
‘टॉप ग्रुप सिक्युरिटी’ या खासगी आस्थापनामधील आर्थिक अपहाराप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाकडून प्रतापसिंह सरनाईक आणि त्यांचा मुलगा विहंग यांना नोटीस पाठवण्यात आली होती. विहंग अंमलबजावणी संचालनालयाच्या कार्यालयात चौकशीसाठी उपस्थित राहिले होते; मात्र प्रताप सरनाईक चौकशीसाठी अद्याप उपस्थित राहिलेले नाहीत. या प्रकरणी अटकेपासून संरक्षण मिळावे, यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे विनंती केली होती. यावर न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाला दिलेल्या निर्देशात म्हटले की, प्रताप सरनाईक यांचे अन्वेषण त्यांच्या अधिवक्त्यांच्या उपस्थितीत करावे. चौकशीचे ध्वनीचित्रीकरण करावे. अन्वेषण त्यांच्या अधिवक्त्यांना पहाता येईल; मात्र त्याचा कोणताही आवाज अधिवक्त्यांना ऐकू येणार नाही, असे करावे. सरनाईक यांच्या कुटुंबियांना चौकशीसाठी बोलावता येईल; मात्र त्यांना अटक करता येणार नाही.
तेलंगाणातील महिला तहसीलदाराची २० कोटी रुपयांची बेहिशोबी मालमत्ता जप्त !
बलात्कार प्रकरणी पोलीस आणि प्रशासन यांना निर्देश देणारे झारखंड उच्च न्यायालयाचे निकालपत्र !
५०० रुपयांची बनावट नोट चलनात आणण्याचा प्रयत्न करणारे दोघे पोलिसांच्या कह्यात !
New FCRA Rules : ‘धार्मिक कृती’च्या नावाखाली धर्मांतर करणार्यांच्या परदेशी देणग्यांवर केंद्र सरकारचा प्रहार
ठाकरे गटाच्या ६ खासदारांचा शिवसेनेत प्रवेश !
राजापूर पाणीपुरवठा योजनेच्या निकृष्ट कामावरून नगर परिषदेत सर्वच नगरसेवक आक्रमक