स्वच्छ प्रशासन कधी ?

गेल्या ६ मासांपासून अधिक काळ देशातील सर्व यंत्रणा कोरोना महामारीच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी एकवटल्या आहेत. कोरोना महामारी, त्यासाठी केलेली दळणवळण बंदी, संचारबंदी असे सर्व ओढवले असतांना अनेक ठिकाणी माणुसकीचे दर्शन घडले. सर्वांनी एकमेकांना सांभाळून घेऊन साहाय्य करण्याचा प्रयत्न केला. जनतेने अशी प्रगल्भता दर्शवली असली, तरीही ‘सगळेच काही आलबेल चालू नाही’, हे सामान्यांना कळत होते. कोरोनाशी निगडित चाचण्या करून घेतांना प्रशासकीय यंत्रणांकडून आलेले कटू अनुभव, आधुनिक वैद्य, औषधविक्रेते, रुग्णालये आणि आरोग्य क्षेत्राशी निगडित अनेक घटक यांच्याकडून झालेली पिळवणूक हेही अनुभवले. कोरोनाविषयीच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी केंद्र सरकारने बनवलेल्या पोर्टलवर ४० सहस्र तक्रारी कोरोनाकाळातील घोटाळे आणि भ्रष्टाचार यांच्या संदर्भातील आहेत. भ्रष्टाचार आणि घोटाळे ही आपल्याकडे नवी गोष्ट नाही. भ्रष्टाचार नाही, असे भारतातील एखादेही क्षेत्र नाही. असे असूनही या ४० सहस्र तक्रारींची विशेष नोंद घ्यावी वाटते; कारण कोरोनासंदर्भातील कार्य देश सावरण्याचे कार्य होते. ज्या स्वयंसेवकांनी स्वतःचा जीव धोक्यात घालून कोरोनाच्या संदर्भातील दायित्व पार पाडले, त्यांचा आपण ‘कोरोनायोद्धे’ म्हणून गौरव केला आहे. अशा संकटकाळात झालेला भ्रष्टाचार, घोटाळे हे अधिक शरम आणणारे आहेत. विरोधकांकडून या काळात ‘महापालिकांकडून विविध आरोग्य साहित्याच्या खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचे अनेक आरोप झाले. त्या वेळचे तात्कालिक राजकारण म्हणून त्या आरोपांकडे दुर्लक्ष केले गेले. गेल्या ६ मासांत भारतातील भ्रष्टाचारात वाढ झाल्याचे अहवाल आले होते. तेव्हा प्रश्‍न उपस्थित झाला होता की, जर अन्य सर्व व्यवहार ठप्प होते, तर भ्रष्टाचार कोणत्या व्यवहारांत झाला ? त्याचे उत्तर सरकारी पोर्टलवर नोंदवण्यात आलेल्या तक्रारींतून मिळाले आहे.

मृताच्या टाळूवरील लोणी ?

सरकारी काम म्हणजे भ्रष्टाचार, हे आता सामान्य सूत्र आहे. असे असले, तरी कोरोनाकाळात सगळेच अडचणीत असतांना त्यासाठी केलेले साहाय्यकार्य, साहित्य खरेदी यांत भ्रष्टाचार करणे, हे अत्यंत नीच मानसिकतेचे लक्षण आहे. याकडे केवळ भ्रष्टाचार म्हणून न पहाता, अशी वृत्ती का होते, याचे विश्‍लेषण करणे आवश्यक आहे. जेव्हा संपूर्ण देश निरपेक्ष भावनेने एकमेकांना साहाय्य करत होता, तेव्हा सरकारी कर्मचार्‍यांमधील हे भ्रष्टाचारी स्वतःच्या तुंबड्या भरण्यात व्यस्त होते. स्थलांतर करू इच्छिणार्‍या मजुरांना भोजन पुरवणारे दानशूर, त्यांच्या वाहतुकीची व्यवस्था करणारे अशा अनेक प्रकारे निरपेक्षतेचे दर्शन घडत होते. सरकारी कामामध्ये जी आपलेपणाची त्रुटी आहे, तीच सर्व यंत्रणा पोखरत आहे. घरी संकटे आल्यास आपले वर्तन अधिक दायित्वपूर्ण होते. तीच कौटुंबिक भावना सरकारी कर्मचार्‍यांना देशाच्या कामासंदर्भात निर्माण झालेली नसल्याने अशा प्रकारे लांच्छनास्पद पैसा उभारण्यात गैर वाटत नाही.

कठोर शिक्षा हवी !

प्रशासकीय कामांमध्ये मोदी सरकारने अनेक सुधारणा करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामध्ये प्रशासकीय कार्य पारदर्शकपणे कसे चालू राहील, यासंदर्भात चांगली नियमावली सिद्ध करणे आवश्यक आहे. गेली काही वर्षे देशाला उभारी देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. भारतातील उद्योग-धंद्यांच्या संदर्भातील किचकट नियम सुटसुटीत केले जात आहेत. नवीन उद्योजकांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. अनेक स्तरांवर सुधारणा केल्या जात असतांना भ्रष्टाचार हे सूत्र दुर्लक्षितच राहिले आहे. प्रशासनाला लागलेली भ्रष्टाचाराची कीड जोपर्यंत नष्ट होत नाही, तोपर्यंत बाकी सर्व क्षेत्रांचे उत्थापन झाले, तरी त्याला यश येणार नाही. जोपर्यंत बाह्य परिस्थिती नियंत्रणात होती, तोपर्यंत भ्रष्टाचाराचे अनेक दुष्परिणाम झाले, तरी ते सावरून घेतले जात होते. कोरोना महामारी किंवा यापुढील काळातही देशासमोर ठाकलेली संकटांची मालिका पहाता संकटकाळात भ्रष्टाचार, हे सूत्र आपल्याला नाडणार आहे, हे निश्‍चित !  त्यामुळेच आपण ज्याप्रमाणे ‘स्वच्छ भारत अभियान’ राबवत आहोत, त्याच धर्तीवर सरकारने ‘स्वच्छ प्रशासन’ मोहीम आखून प्रशासनातील भ्रष्टाचार आणि घोटाळे यांची अस्वच्छता दूर करायला हवी.

सध्याच्या यंत्रणेमध्ये भ्रष्टाचार सिद्ध करणे कठीण असते. सगळ्यांनाच आपापला वाटा मिळत असतो, त्यामुळे कोण बोलणार, अशी स्थिती आहे. ज्याची अडवणूक केली जात आहे, त्याने धाडस करून तक्रार केलीच, तर पुढील लढाई त्याच्यासाठी कठीण केली जाते. या सगळ्या प्रक्रिया पार करून जेवढ्या थोड्याच तक्रारी केल्या जातात, त्या या ४० सहस्र आहेत. आपणा सर्वांना प्रशासकीय भ्रष्टाचाराचा नित्य अनुभव येत असतो. आपण किती प्रसंगांच्या तक्रारी करतो ? प्रत्येकाने स्वतःवरून ओळखावे की, ४० सहस्र ही संख्या किती अत्यल्प आहे. जे कुणी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात सतर्क राहून चिकाटीने तक्रारी करतात, त्यांना भ्रष्टाचार्‍यांवर कारवाई होण्यासाठी पुन्हा वेगळी लढाई लढावी लागते. अनेक अडथळे पार करून जेव्हा भ्रष्टाचार सिद्ध होतो, तेव्हा त्याच्यावर कारवाई काय होते, तर स्थानांतर किंवा अधिकाधिक शिक्षा म्हणजे काही महिन्यांचे निलंबन ! निलंबन किंवा स्थानांतर केल्याने काय होते ? ६ मासांनी परिस्थिती पुन्हा ‘जैसे थे’ होते. त्यामुळे भ्रष्टाचार्‍यांना कठोर शिक्षा होईल, पुन्हा भ्रष्टाचार करण्याची संधी मिळणार नाही, त्यांची सामाजिक पत उणावेल, अशा प्रकारे शिक्षांचे प्रावधान असायला हवे. उत्तरप्रदेशमध्ये योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मध्यंतरी दंगली रोखण्यासाठी दंगलखोरांची छायाचित्रे असलेले मोठे फलक सार्वजनिक ठिकाणी लावले होते. त्यांवर दंगलखोरांवर असलेले गुन्हेही स्पष्ट दिसतील, असे लिहिले होते. तशाच प्रकारे भ्रष्ट सरकारी अधिकार्‍यांची सामाजिक स्तरावर उघडपणे ‘छी-थू’ होईल, असे केले तरच भ्रष्टाचाराचे लांच्छन पुसण्याच्या दिशेने जाता येईल. आता ज्याप्रमाणे गुळमुळीत कारवाई होते, तेवढेच चालू रहाणार असेल, तर आपणच आपल्यासाठी मोठा खड्डा खोदत आहोत, हे निश्‍चित !