पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघातील निवडणुकीची रणधुमाळी सध्या चालू असून १ डिसेंबरला मतदान झाले आणि ३ डिसेंबरला मतमोजणी होत आहे. विधान परिषद हे वरिष्ठ सभागृह असून पदवीधर आणि शिक्षक यांच्या प्रामुख्याने समस्या मांडण्यासाठी या मतदासंघांची स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली. यातील ७ उमेदवार शिक्षक मतदारसंघातून, तर ७ उमेदवार पदवीधर मतदारसंघातून येतात. मुंबई, कोकण, पुणे, संभाजीनगर, नाशिक, नागपूर आणि अमरावती असे ते मतदारसंघ आहेत.
प्रारंभीच्या काही वर्षांत अराजकीय व्यक्ती पदवीधर आणि शिक्षक आमदार व्हायचे. गेल्या काही निवडणुकांपासून मात्र थेट राजकीय पक्षच यात उतरले असून ज्या उद्देशाने पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघ निर्माण करण्यात आले, त्या मूळ उद्देशालाच सध्या हरताळ फासलेला दिसून येत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून पदवी मिळूनही चाकरी न मिळणे, तसेच अनेक समस्या आहेत तशाच दिसून येत आहेत. जे विधानसभेत पराभूत होतात, तसेच ज्यांना विधानसभेत उमेदवारी देता येत नाही, त्यांची राजकीय सोय लावण्याच्या दृष्टीने या निवडणुकांकडे सध्या पाहिले जाते. यातूनच आता सर्वच राजकीय पक्ष या दोन्ही मतदारसंघातून तज्ञ, विचारवंत, अभ्यासू उमेदवार कसे जातील, यापेक्षा पक्षीय विचारसरणीचा उमेदवार तिथे कसा जाईल, याकडेच पहात आहेत.
विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत शिक्षित उमेदवारांची मतदानाची जशी उदासीनता असते, त्याहीपेक्षा कित्येक पटींनी उदासीनता या निवडणुकीत पहायला मिळते. मुळात असा मतदारसंघ असतो आणि त्यासाठी मतदान करायचे असते, हेच अनेक पदवीधरांना ठाऊक नसते. लाखाच्या आसपास प्रत्यक्ष मतदान असलेल्या मतदारसंघांमध्ये प्रत्यक्षात सरासरी २० ते २५ सहस्र इतकेच मतदान होते. त्यामुळे जर अल्प मतदान होत असेल, तर पदवीधर मतदारसंघ निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट सफल होते का ? या मतदारसंघात पक्षांचे राजकीय कार्यकर्तेच आमदार होणार असतील, तर वेगळे मतदारसंघ कशासाठी ? विधान परिषदेत बहुसंख्य आमदार पदवीधर असतांना आणि अगदी ग्रामीण भागातही पदवीधर मतदार संख्या वाढलेली असतांना या मतदारसंघाचे औचित्य काय ? हाही प्रश्न उपस्थित होतो.
विधान परिषदेची तिकिटे ही धनदांडग्या उमेदवारांना विकून पक्षनिधी मिळवला जातो, असा आरोपही वारंवार होतो. याही निवडणुकांमध्ये विधानसभांप्रमाणेच मोठ्या प्रमाणात अर्थकारण चालते, असे म्हटले जाते. त्यामुळे इतर निवडणुकांप्रमाणे राजकीय बाजार झालेल्या या निवडणुकांमधून नेमके काय साध्य होते, यावर मतदार आणि राजकीय पक्ष यांनीही गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे.
– श्री. अजय केळकर, सांगली.