पी.एफ्.आय.वर बंदी कधी घालणार ?
पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पी.एफ्.आय.) ही जिहादी संघटना रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोर मुसलमान यांना भरती करण्यासाठी त्यांचे बनावट आधारकार्ड बनवत आहे, अशी माहिती पोलिसांच्या चौकशीत समोर आली आहे.
रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोर मुसलमान यांना पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया बनवून देत आहे आधार कार्ड !
राष्ट्रघातकी पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियावर केंद्र सरकार बंदी कधी घालणार ?, असा प्रश्‍न हिंदूंकडून सातत्याने विचारला जात आहे, याकडे सरकारने लक्ष द्यायला हवे !
उत्तरप्रदेश आणि आसाम सीमेजवळ मुसलमानांच्या लोकसंख्येत ३२ टक्क्यांनी वाढ
वाढ होण्यामागे घुसखोरांचाही सहभाग
सीमा सुरक्षा दलाचे क्षेत्र १०० किमीपर्यंत वाढवण्याची मागणी
रामनगर (कर्नाटक) येथून ७ बांगलादेशी घुसखोरांना अटक !
बांगलादेशी घुसखोरांच्या समस्येचे गांभीर्य जाणून त्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी भारत सरकारने कायद्यांची कठोर कार्यवाही करणे अपेक्षित !
एका राज्‍यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण होत असतांना पोलीस, प्रशासन आणि सरकारी यंत्रणा काय करत होत्‍या ? हे अतिक्रमण वाढण्‍यास उत्तरदायी असणार्‍या सर्वांवर कठोर कारवाई करणे आवश्‍यक !
या आक्रमणामध्‍ये २ आक्रमक ठार, तर ११ पोलीस घायाळ झाले होते. या प्रकरणाच्‍या चौकशीनंतर ही माहिती समोर आली आहे.
बांगलादेशातून घुसखोरी करण्यासाठी आतंकवाद्यांकडून वैद्यकीय आणि पर्यटन व्हिसाचा वापर !
अशांना भारतात येण्याची संमत्ती देण्यापूर्वी आपल्या सरकारी यंत्रणांकडून त्यांची पार्श्‍वभूमी तपासली जात नाही का ? सुरक्षेतील या गंभीर त्रुटीसाठी संबंधित उत्तरदायी अधिकार्‍यांवर कारवाई झाली पाहिजे !
‘लँड जिहाद’च्या षड्यंत्राची व्याप्ती !
आजच्या घडीला कोकणातील समुद्र किनार्‍यावरील सर्व महत्त्वाच्या जागा धर्मांधांकडून खरेदी केल्या जात आहेत. ही भूमीखरेदी त्वरित थांबवावी, या कोकण विकासाशी संबंधित संघटनांच्या मागणीकडे शासन दुर्लक्ष करत आहे.
देवबंद (उत्तरप्रदेश) येथील इस्लामी शिक्षण संस्थेतून बांगलादेशी तरुणाला अटक
जवळपास ७ वर्षे हा तरुण भारतात घुसखोरी करून रहात असतांना सुरक्षायंत्रणांना याची माहिती मिळत नाही, हे लज्जास्पद आहे !
अनधिकृतांचे पाठीराखे !
अनधिकृत बांधकामे ! अशा ठिकाणांहून देशविरोधी कारवाया चालत असल्याचे आतापर्यंत अनेकदा उघड झाले आहे. जहांगीरपुरीतील दंगल हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे. त्यामुळे ही समस्या केवळ अनधिकृत बांधकामाच्या दृष्टीने न हाताळता राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हाताळणे, ही काळाची आवश्यकता आहे !
जम्मू-काश्मीरमधील रोहिंग्या आणि बांगलादेशी घुसखोर यांच्या संदर्भात ठोस धोरण आखा !
हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? घुसखोरांची समस्या अनेक वर्षांपासून असतांना आतापर्यंत राज्य प्रशासनाने असे धोरण आखून त्यांना देशाबाहेर का काढले नाही ?