देशात अवैधरित्या वास्तव्य करणार्‍यांविरूद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याकरता केंद्रशासन, राज्यशासन, तसेच पोलीस महासंचालक या कार्यालयांकडून वेळोवेळी सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार कार्यवाही चालू करण्यात आली होती.