हरियाणातील राखी गढी येथे हडप्पा संस्कृतीतील सर्वांत पुरातन वसाहतीच्या उत्खननाला मोठे यश आले आहे. साडेचार सहस्र वर्षांपूर्वीचे प्रसाधनगृह मातीच्या लोट्यासह (तांब्यासह) सापडले आहे.
व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी सरकारने मंदिरांचे सरकारीकरण केले. प्रत्यक्षात मात्र सरकारीकरण झालेल्या मंदिरांमध्ये भ्रष्टाचार आणि अनागोंदी कारभार वाढला आहे. हे प्रकार रोखण्यासाठी मंदिरांचे व्यवस्थापन भक्तांकडे असावे, यासाठी समस्त हिंदू समाजानेच पुढाकार घ्यायला हवा !
आता जे संवर्धन होणार आहे, त्या संवर्धानामुळे मूर्तीची हानी झाली, तर त्याचे नेमके दायित्व निश्‍चित करणे आवश्यक आहे. हे दायित्व निश्‍चित होत नाही, तोपर्यंत संवर्धनास स्थगिती देण्यात यावी – महाराष्ट्र मंदिर महासंघ
केंद्रीय पुरातत्व विभाग १४ आणि १५ एप्रिल या दिवशी श्री महालक्ष्मीदेवीच्या मूर्तीचे संवर्धन करणार आहे. या कालावधीत भाविकांना श्री महालक्ष्मीदेवीचे दर्शन घेता येणार नाही.
छत्रपती शिवरायांच्या जन्मस्थानामुळे शिवनेर या नावाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्यामुळे जुन्नर या नावात पालट करून ‘शिवनेरी’ तालुका असे नामकरण करण्यात यावे, अशी मागणी जनतेतून होत आहे.
पुरातत्व विभागाचे निवृत्त अधिकारी आर्.एस्. त्र्यंबके आणि विलास मांगीराज यांनी करवीरनिवासिनी श्री महालक्ष्मीदेवीच्या मूर्तीची पहाणी केलेला अहवाल ४ एप्रिल २०२४ या दिवशी न्यायालयात सादर झाला.
त्र्यंबकेश्‍वर येथील मंदिरातील शिवपिंडीचा वज्रलेप निखळला आहे. या प्रकरणी विधानसभेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोेर्‍हे यांनी ‘त्र्यंबकेश्‍वर देवस्थान ट्रस्ट’च्या अध्यक्षांना तातडीचे पत्र पाठवून ‘शिवलिंगाचे जतन आणि संरक्षण शास्त्रोक्त पद्धतीने करण्यासाठी आवश्यक ती उपाययोजना काढावी.
धार येथील भोजशाळेच्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाकडून करण्यात येणार्‍या सर्वेक्षणाला स्थगिती देण्यास सर्वोच न्यायालयाने नकार दिला. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या सर्वेक्षणाच्या आदेशाविरुद्धच्या मुसलमान पक्षाकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
सरकार किल्ल्यांचे संवर्धन करण्यासाठी कायद्यात पालट करण्याचा विचार करत आहे. उपाहारगृहांसमवेत मद्यालये चालू होणार नाहीत, याची काळजी घेऊन ऐतिहासिक किल्ल्यांचे पावित्र्य टिकवणे आवश्यक आहे !
‘योगेश्‍वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट’चा न्यायालयात दावा