किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी खासगी संस्थांचे साहाय्य घेण्यासाठी गोवा सरकार कायद्यात सुधारणा करण्याच्या सिद्धतेत !

पणजी, ३० मार्च (वार्ता.) : गोव्यातील किल्ल्यांवरील अतिक्रमणे रोखणे आणि किल्ल्यांचे व्यावसायिक दृष्टीकोनातून संवर्धन करणे, या हेतूने गोवा सरकार कायद्यात पालट करण्याच्या सिद्धतेत आहे. या दृष्टीने गोवा सरकारने पुरातत्व खात्याला ‘गोवा पुरातन वास्तू आणि पुरातत्व स्थळे कायदा’ यांमध्ये पालट करता येऊ शकेल का ?’, या दृष्टीने अभ्यास करण्यास सांगितले आहे. आगामी पावसाळी अधिवेशनात कायद्यात सुधारणा करण्याचा सरकारचा विचार आहे.

पुरातत्व खात्याच्या अधिकार्‍यांनी दिलेल्या माहितीनुसार मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून पुरातत्व खात्याच्या अधिकार्‍यांची एक बैठक घेण्यात आली आणि यामध्ये गोव्यातील पुरातन किल्ल्यांच्या दिवसागणिक होत असलेल्या दुःस्थितीविषयी चर्चा करण्यात आली. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री कार्यालयाने बोलावलेली बैठक ही मुख्यत्वे पुरातन किल्ल्यांवरील अतिक्रमणावर उपाययोजना काढण्यासाठीच बोलावली होती. बैठकीत राज्यातील किल्ल्यांच्या संवर्धनावरील उपाययोजनांवर चर्चा झाली. किल्ल्यांना भेट देणार्‍यांना प्रवेश शुल्क आकारणे आणि हे शुल्क सरकारनेच निश्चित करणे, तसेच सरकारला महसूल मिळावा, यासाठी किल्ल्यांच्या काही भागांमध्ये लहान उपाहारगृहे चालू करण्यास अनुमती देणे, या दृष्टीने कायद्यात सुधारणा करण्याचा सरकारचा विचार आहे. (उपाहारगृहांसमवेत मद्यालये चालू होणार नाहीत, याची काळजी घेऊन ऐतिहासिक किल्ल्यांचे पावित्र्य टिकवणे आवश्यक आहे ! – संपादक) सध्या सरकारने अनेक किल्ल्यांच्या संवर्धनाचे कार्य हाती घेतले आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर हे किल्ले नागरिकांसाठी खुले करण्यात येणार आहेत, तसेच या ठिकाणी नागरिकांसाठी प्रवेश शुल्क आकारण्यात येणार आहे. सद्यःस्थितीत सरकार पुरातत्व खात्यातील कर्मचार्‍यांच्या अपुर्‍या संख्येमुळे सर्व किल्ल्यांची देखभाल करू शकत नाही. सरकार किल्ल्यांचे संवर्धन करण्यासाठी कायद्यात पालट करण्याचा विचार करत आहे.