नाशिक येथील सरकारवाडा, मालेगाव किल्ला आणि सुंदरनारायण मंदिर, तर जळगाव येथील पारोळा किल्ला या राज्य संरक्षित स्मारकांमध्ये अतिक्रमण !
इतके अतिक्रमण होईपर्यंत प्रशासन झोपले होते का ? यातील उत्तरदायींवर कठोर शिक्षा झाली पाहिजे !
ताजमहालला २ कोटी रुपयांची पाणीपट्टी भरण्याची महापालिकेकडून नोटीस !
या नोटिसा २०२१-२२ आणि २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरता आहेत. पुरातत्व विभागाला ही रक्कम भरण्याकरता १५ दिवसांची मुदतही देण्यात आली आहे.
केंद्रात भाजपचे सरकार आल्यापासून पुरातत्व विभागाची लकवा झाल्यासारखी स्थिती !
अयोध्येतील श्रीरामजन्मभूमीच्या उत्खननात मोलाची भूमिका बजावणारे भारतीय पुरातत्व विभागाचे माजी अधिकारी आणि पुरातत्व तज्ञ के.के. महंमद यांचे आत्मचरित्र असणारे ‘अ‍ॅन इंडियान आय अ‍ॅम’ (मी भारतीय आहे) नावाचे पुस्तक प्रकाशित झाले आहे.
नाशिक येथील पुरातत्व विभागाने संरक्षित केलेल्या नीलकंठेश्वर मंदिर परिसरातील पायर्‍या जेसीबीने तोडल्या !
पुरातत्व विभागाने संरक्षित केलेल्या नीलकंठेश्वर मंदिरातील पायर्‍या तोडण्यास अनुमती देणार्‍या ‘स्मार्ट सिटी’च्या अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई केली पाहिजे !
बिहारमध्ये पुरातत्व विभागाच्या नियंत्रणात असलेल्या ऐहितासिक बौद्ध गुहेचे मजारीमध्ये रूपांतर !
बिहारमध्ये मुसलमानांचे लांगूलचालन करणार्‍या जनता दल (संयुक्त) आणि राष्ट्रीय जनता दल यांचे सरकार असल्यामुळे या भूमी जिहाद्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता अल्प आहे !
प्रतापगडाप्रमाणे लोहगडावरील अतिक्रमण हटवावे ! – शिवभक्तांची पुरातत्व विभागाकडे मागणी
लाखो रुपयांचे वेतन घेणारे पुरातत्व विभागाचे अधिकारी नेमके काय करतात ? असा भोंगळ कारभार असणार्‍या पुरातत्व विभागाकडून गड-दुर्गांचे जतन केले जाईल याची अपेक्षा काय ठेवणार ? कामचुकार अधिकार्‍यांना कठोर शिक्षाच करायला हवी !
राज्यातील ऐतिहासिक वास्तू आणि गड यांच्या संवर्धनासाठी निधी देण्यास शासन कटीबद्ध ! – चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री
राज्य अनेक ऐतिहासिक वास्तू आणि गड यांनी समृद्ध आहे. हा समृद्ध इतिहास अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोचणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पुरातत्व विभागाच्या माध्यमातून हा इतिहास जपला जात आहे.
अफझलखानाचा कोथळा पुन्हा काढला !
शासनाच्या या कौतुकास्पद कृतीसाठी हिंदुत्वनिष्ठ आणि राष्ट्रप्रेमी यांना दीर्घकाळ वाट पहावी लागली. असे असले, तरी त्यांना शासनाने चांगली बातमी दिलीच ! हिंदुत्वनिष्ठ शासनाचेही अभिनंदन ! आता हिंदुत्वनिष्ठांची गड-दुर्ग अतिक्रमणमुक्त होण्यासाठीची प्रतीक्षा शासनाने संपवावी, ही जनतेची अपेक्षा !
सरकारी कर्मचार्‍यांनी त्रास दिल्यास व्हॉट्सॲपवर तक्रार करा ! – मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत
कनिष्ठ पातळीवरील कर्मचार्‍याने जर त्यांचे काम चोख बजावले, तर ९९ टक्के प्रकरणे वरिष्ठांपर्यंत पोचणारच नाही, तसेच मंत्री किंवा आमदार यांच्यापर्यंत तक्रार करण्यास वाव रहाणार नाही.
भूमी बळकावल्याच्या प्रकरणी गोवा पुरातत्व खात्याने अडीच वर्षांपूर्वी केलेल्या तक्रारींकडे पोलिसांनी केले होते दुर्लक्ष !
संबंधित पोलिसांचे भूमी माफियांशी संबंध होते का ? हे शोधून संबंधितांवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक ! जनतेनेही हे प्रकरण गांभीर्याने घेऊन घोटाळेबाजांवर आणि त्यांना साहाय्य करणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाई होण्यासाठी प्रयत्न करावेत !