भूमी बळकावल्याच्या प्रकरणी गोवा पुरातत्व खात्याने अडीच वर्षांपूर्वी केलेल्या तक्रारींकडे पोलिसांनी केले होते दुर्लक्ष !

माहिती अधिकाराखाली उघड झाली माहिती

. . . तर कदाचित् गोव्यात शेकडो कोटी रुपयांचा भूमी घोटाळा झालाही नसता !

पणजी, ३० ऑक्टोबर (वार्ता.) – पुरातत्व खात्यातील दस्तऐवजांच्या आधारे बनावट कागदपत्रे सिद्ध करून भूमी बळकावली जात असल्याची तक्रार पुरातत्व खात्याने ४ मार्च २०२० या दिवशी पोलीस ठाण्यात केली होती; मात्र पोलिसांनी या तक्रारींकडे दुर्लक्ष केले. ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’ या वृत्तपत्राने माहिती अधिकाराखाली ही माहिती मिळवली आहे. अडीच वर्षांपूर्वी केलेल्या या तक्रारींकडे पोलिसांनी गांभीर्याने पाहिले असते, तर कदाचित् गोव्यात शेकडो कोटी रुपयांचा भूमी घोटाळा झालाही नसता, कारण भूमी घोटाळा प्रकरणातील महत्त्वाची प्रकरणे मागील दीड वर्षात उघडकीस आली आहेत. गोवा सरकारने जून २०२२ मध्ये भूमी बळकावल्याच्या प्रकरणी विशेष अन्वेषण पथक स्थापन करून या प्रकरणी अन्वेषण चालू केले. त्यानंतर पुरातत्व खात्यातील २ कर्मचार्‍यांसह अनेकांना कह्यात घेण्यात आले आहे.

‘टाईम्स ऑफ इंडिया’ या वृत्तपत्राला माहिती अधिकाराखाली मिळालेल्या माहितीनुसार फेब्रुवारी २०२० मध्ये बार्देश येथील नोटरी पिंटो मिनेझिस यांनी ‘नोटराईझ’ केलेल्या १ सहस्र ९४३ कागदपत्रांची चाचणी करण्याविषयीचा अर्ज पुरातत्व खात्याला आला होता. या वेळी पुरातत्व खात्यातील ‘नोटारियल’ नोंदणी क्रमांक ४८६ चे दस्तऐवज मूळ धारिकेतून फाडून त्या ठिकाणी बनावट कागदपत्रे जोडण्यात आल्याचे खात्याच्या लक्षात आले होते. यावरून पुरातत्व खात्याच्या तत्कालीन संचालिका ब्लॉसम मडेरा यांनी मार्च २०२० मध्ये पुरातत्व खात्याच्या दस्तऐवजांमध्ये फेरफार करण्यात आल्याची तक्रार पोलिसात केली होती. १०० कोटी रुपयांचा भूमी घोटाळा प्रकरणी नुकत्याच स्थापन झालेल्या विशेष अन्वेषण पथकाने कह्यात घेतलेला विक्रांत शेट्टी याचे नावही पुरातत्व खात्याने त्या वेळी तक्रारीत नमूद केले होते. पुरातत्व खात्यातील सूत्रानुसार या तक्रारीला पोलिसांनी कोणताच प्रतिसाद दिला नाही. १६ जुलै २०२१ मध्ये पुरातत्व खात्याने पोलिसात आणखी एक तक्रार नोंदवून खात्याकडे तपासणीसाठी लोकांकडून येत असलेले भूमीचे ‘सेलडीड’ (विक्रीखत) अधिकृत नसल्याचे आणि या प्रकरणी पोलिसांनी अन्वेषण करण्याची मागणी केली होती. पुरातत्व खात्याने आतापर्यंत खात्याकडील ६ नोंदणी पुस्तकांशी निगडित भूमीची २६ बनावट ‘सेलडीड’ उघडकीस आणली आहेत आणि ही सर्व माहिती ‘सीलबंद’ करण्यात आली आहे. या प्रकरणी विशेष अन्वेषण पथकाने संबंधितांच्या विरोधात प्रथमदर्शनी अहवाल नोंदवला आहे.

(सौजन्य : Prudent Media Goa)  

संपादकीय भूमिका

  • संबंधित पोलिसांचे भूमी माफियांशी संबंध होते का ? हे शोधून संबंधितांवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक !
  • जनतेनेही हे प्रकरण गांभीर्याने घेऊन घोटाळेबाजांवर आणि त्यांना साहाय्य करणार्‍या प्रशासनातील अधिकार्‍यांवर कारवाई होण्यासाठी प्रयत्न करावेत !