काँग्रेस सरकारने वक्‍फ बोर्डाला अमर्याद अधिकार देऊन ठेवले आहेत. या कायद्याच्‍या माध्‍यमातून देशभर हिंदूंची घरे, दुकाने, शेती, भूमी आणि धार्मिक स्‍थळे एवढेच नाही, तर सरकारी संपत्तीही सहजपणे गिळंकृत करून ती वक्‍फ बोर्डाची संपत्ती घोषित करण्‍याचे षड्‍यंत्र चालू आहे.
धर्मनिरपेक्ष राज्यघटनेने दिलेल्या पदावर असलेल्या एक मुसलमान व्यक्तीने सर्रासपणे हिंदुद्वेषी विधाने करूनही तिच्याविषयी सरकार, पोलीस, प्रशासन, लोकशाहीवादी, धर्मनिरपेक्षतावादी आदी कुणीही काहीही बोलत नाही, हे लक्षात घ्या !
केवळ हिंदूंच्या सणांच्या वेळी ध्वनीप्रदूषण मोजणे आणि मशिदींवरून नियमित वाजणार्‍या भोंग्यांकडे दुर्लक्ष करणे, हा उघड पक्षपातीपणा आहे. सरकारने संबंधितांवर कठोर कारवाई करायला हवी !
हिंदुत्वनिष्ठांच्या विरोधानंतर कारवाई करणारे पोलीस काय कामाचे ? छत्रपती शिवरायांसारख्या महापुरुषांचा अवमान होऊनही कारवाई न करणार्‍या पोलिसांना बडतर्फच करायला हवे !
बंगालमध्ये हिंदुविरोधी तृणमूल काँग्रेसचे सरकार असल्याने अशा घटना घडतात आणि अन्य निधर्मी राजकीय पक्ष मौन बागळतात !
अन्य पंथियांच्या प्रार्थनास्थळी कधी कुठल्या प्राण्याचे मांस फेकले जात नाही; मात्र हिंदूंच्या मंदिरांच्या ठिकाणी गोमांस फेकण्याच्या घटना सतत घडत असतात, याविषयी कधी निधर्मीवादी तोंड उघडत नाहीत ?
‘काँग्रेसचे राज्य म्हणजे दंगलखोर धर्मांधांचे राज्य’ असेच आता म्हणावे लागेल ! सत्तेवर आल्यावर काँग्रेस मुसलमानांच्या लांगूलचालनासाठी थेट निर्णय घेते; मात्र हिंदूंच्या बाजूने कोणताही राजकीय पक्ष थेट निर्णय घेत नाहीत, हे हिंदूंचे दुर्दैव !
कर्नाटकमध्ये काँग्रेसला निवडून देणार्‍या हिंदूंंना हे विधान मान्य आहे का ? आरोपी मुसलमान आणि पीडित हिंदु विद्यार्थिनी असल्यानेच काँग्रेसचे मंत्री असे विधान करत आहेत. याउलट स्थिती असती, तर एव्हाना दोषींवर कठोर कारवाई झाली असती !
असा अवमान जर अन्य पंथियांच्या श्रद्धास्थानांचा करण्यात आला असता, तर पोलिसांनी स्वत:हून त्वरित कारवाई केली असती ! बहुसंख्य हिंदू असा धाक पोलीस आणि सरकारी व्यवस्था यांच्यात कधी निर्माण करणार ?
भारतीय राज्यघटना ही धर्मनिरपेक्ष आहे. असे असतांना राज्यघटनेने दिलेल्या एका महत्त्वाच्या पदावर राहून हिंदु समाजाच्या धार्मिक भावना दुखावण्याचा अधिकार शमसीर यांना कुणी दिला ?