सर्वोच्च न्यायालयाने श्रीराममंदिराच्या उद्घाटनाचे थेट प्रक्षेपण रोखण्यावरून तमिळनाडूच्या द्रमुक सरकारला फटकारले !
(द्रमुक म्हणजे द्रविड मुन्नेत्र कळघम् – द्रविड प्रगती संघ)
नवी देहली – शेजारी इतर धर्मांतील लोक रहातात म्हणून कुणाला पूजा आणि त्या संदर्भातील थेट प्रक्षेपणासाठी अनुमती नाकारली जाऊ शकत नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडू सरकारला फटकारले. ‘तुम्ही कोणत्याही तोंडी आदेशानुसार नाही, तर कायद्यानुसार काम करा’, अशा सूचनाही प्रशासनाला दिल्या. अयोध्येतील श्रीराममंदिरातील मूर्तीच्या प्राणप्रतिष्ठेचे थेट प्रक्षेपण मंदिरांमध्ये आणि सार्वजनिक ठिकाणी करण्यास, तसेच या वेळी पूजा करण्यास सरकारने बंदी घालण्याचा तोंडी आदेश प्रशासनाला दिला होता. त्याविरोधात अधिवक्ता जी. बालाजी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर सुनावणी करतांना न्यायालयाने सरकारला फटकारले.
सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणीपूर्वी पूजा आणि थेट प्रक्षेपणासाठीचे अर्ज संमत आणि नंतर फेटाळण्याच्या संदर्भातील माहिती राज्य सरकारकडून मागवली आहे. यामध्ये कोणती कारणे देण्यात आली ?, अशीही विचारणा करण्यात आली आहे.
संपादकीय भूमिकासनातन धर्म संपवण्याची भाषा करणार्या द्रमुक सरकारकडून पूजा करण्यास बंदी घालण्याचा प्रयत्न होणे आश्चर्यजनक म्हणता येणार नाही. अशा सरकारला तमिळनाडूतील हिंदूंनी निवडणुकीतून धडा शिकवणे आवश्यक आहे ! |