अभिव्यक्तीस्वातंत्र्याची झूल पांघरणार्या विद्यापिठांची तत्त्वे किती पोकळ आणि बेगडी असतात, हे जगासमोर उघड व्हायला हवे. भारतात ऑक्सफर्डच्या तोडीची विद्यापिठे निर्माण झाली, तर विदेशात शिक्षणासाठी जाणार्या भारतीय विद्यार्थ्यांचा ओघ अल्प होईल आणि त्या वेळीच खर्या अर्थाने ऑक्सफर्डसारखी विद्यापिठे ताळ्यावर येतील !
अनेक हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांची मागणी असतांना सरकारने वरवरची उपाययोजना म्हणून नियमावली बनवून सादर केली, असे समजायचे का ? कायदा करण्याचे सूत्र सरकारच्या लक्षात कसे आले नाही ?
हज हाऊसमध्ये देशद्रोही कारवाया होत असल्याचे यापूर्वी सिद्ध झालेले असतांना नवीन हज हाऊसच्या निर्मितीसाठी जागा देणे म्हणजे देशातील आतंकवादी कारवायांना प्रोत्साहन देण्यासारखेच नाही का ? असे असतांना अशी मागणी का करावी लागते ?
बेळगाव शहरासह जिल्ह्यातील १६ मंदिरांवर प्रशासक नियुक्त करण्याच्या या निर्णया विरोधात श्रीराम सेना हिंदुस्थान संघटनेच्या वतीने बेळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात निदर्शने करण्यात आली आणि जिल्हाधिकार्यांना निवेदन देण्यात आले.
हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? सरकारला कळत नाही का ? गेले अनेक मास विविध संघटना अशीच मागणी करत आहेत. त्यामुळे सरकारने उशिराने का होईना याविषयी नियमावली बनवली आहे; मात्र त्यामुळे असे करणार्यांना कठोर शिक्षा होईल का ?
आंध्रप्रदेशमध्ये ख्रिस्ती मुख्यमंत्री वाय. जगनमोहन रेड्डी यांचे सरकार आल्यापासून हिंदूंच्या मंदिरांची तोडफोड केली जात आहे आणि आता थेट तेथे क्रॉस उभारण्यात येत आहे, तरीही आंध्रप्रदेशातील आणि देशातील हिंदू शांत आहेत, हे हिंदूंना लज्जास्पद !
हिंदूंच्या संघटित विरोधाचा परिणाम ! अॅमेझॉन प्राईम आणि अन्य ओटीटी मंचांकडून सातत्याने हिंदूंच्या देवतांचा अवमान करणार्या वेब सिरीज प्रसारित झाल्या असल्याने केवळ क्षमायाचना मागितल्याने त्यांना सोडून देण्यात येऊ नये. अशांना शिक्षा होण्यासाठीच प्रयत्न झाले पाहिजेत, तेव्हाच त्यांच्यावर वचक बसेल !
एकीकडे शासन ‘सेक्युलर’ आहे असे म्हणायचे आणि दुसरीकडे केवळ हिंदूंच्याच मंदिरांचे सरकारीकरण करायचे, असे करत आहे. या निर्णयास सर्व देवस्थान समित्यांचे विश्वस्त, भाविक, हिंदुत्वनिष्ठ यांचा तीव्र विरोध असून हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा.
सरकार एकीकडे स्वतःच्या मालकीच्या आस्थापनांचे खासगीकरण करत असतांना मंदिरांचे सरकारीकरण करत आहे. भारताची राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष असतांना मशीद, चर्च यांचे सरकारीकरण न करता केवळ हिंदु मंदिरांचे सरकारीकरण केले जात आहे !
‘हिंदु धर्मातील तथाकथित महाराज पैशांच्या लालसेपोटी समाजाला अध्यात्मशास्त्रविरोधी कृती करायला सांगतात आणि समाजाला रसातळाला घेऊन जातात.