CJI Surya Kant : कायदेशीर व्यवसायात महिलांसाठी एक भक्कम व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न  !

लंडन (इंग्लंड) – भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी कायदेशीर क्षेत्रातील लिंग-आधारित सहभागाच्या संदर्भात ठाम भूमिका मांडली. ते म्हणाले की, कायदेशीर व्यवसायात महिलांसाठी एक भक्कम व्यवस्था निर्माण करण्याचे काम चालू आहे. ऑक्सफर्ड विद्यापिठातील ‘ऑक्सफर्ड लॉ सोसायटी’ आणि ‘ऑक्सफर्ड युनियन’ यांनी आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात ते बोलत होते.

⚖️ "I am not someone who only makes statements." – CJI Surya Kant

Assuring meaningful representation for women in the legal profession, CJI Surya Kant expressed support for 50% reservation for women advocates during an interaction at the Oxford Union.

A strong legal system… pic.twitter.com/DYajw6JyRe

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) June 8, 2026

सरन्यायाधिशांना एका सूत्रावर प्रश्न विचारण्यात आला की, सध्या अनेक तरुणी कायद्याचे शिक्षण घेत असल्या, तरी त्यांपैकी मोठ्या संख्येने महिला वरिष्ठ स्तरावर पोचण्यापूर्वीच हा व्यवसाय सोडून देतात. व्यवसाय सोडण्याच्या प्रमाणाला आळा घालण्यासाठी कोणते संरचनात्मक पालट केले जात आहेत ? यावर उत्तर देतांना सरन्यायाधिशांनी नमूद केले की, एका परिषदेत मी अशी सूचना केली होती की, विधी अधिकार्‍यांच्या नियुक्त्यांपैकी ५० टक्के नियुक्त्या महिलांना दिल्या जाव्यात. मी हे केवळ वरकरणी बोलणार्‍यांपैकी नाही. आम्ही दीर्घकालीन दृष्टीकोन समोर ठेवून एका सक्षम व्यवस्थेच्या दिशेने काम करत आहोत. याच संदर्भात मी राज्य बार निवडणूक मंडळे, जिल्हा बार असोसिएशन आणि बार कौन्सिल्स येथे महिलांसाठी ३० टक्के आरक्षण अनिवार्य केले आहे. तसेच सरकारी स्तरावरही महिला अधिवक्त्यांना ५० टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.