गोव्यातील मटका जुगाराचे अन्वेषण करणारे विशेष अन्वेषण पथक बंद करण्यास याचिकाकर्त्याचा विरोध

पणजी, ८ जून (वार्ता.) – गोव्यातील अनधिकृत मटका प्रकरणांचे अन्वेषण करणारे विशेष अन्वेषण पथक बंद करण्याच्या प्रस्तावाला याचिकाकर्ते काशीनाथ शेट्ये यांनी विरोध केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठात मटक्यासंबंधी प्रविष्ट झालेल्या जनहित याचिकेत उपस्थित करण्यात आलेल्या मुख्य सूत्राकडे दुर्लक्ष झाल्याचा दावा काशीनाथ शेट्ये यांनी गोवा खंडपिठाकडे केला आहे. ही जनहित याचिका वर्ष २०१५ पासून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठात प्रलंबित आहे. याचिकाकर्ते काशीनाथ शेट्ये यांनी गोवा खंडपिठात पुढील हरकती सादर केल्या आहेत.

१. गेल्या काही वर्षांत मोठ्या संख्येने नोंद झालेले गुन्हे आणि झालेली अटक यांवरून गोव्यात अनधिकृत मटका अद्यापही चालू असल्याचे स्पष्ट होते. पोलिसांचे अन्वेषण मुख्यतः रस्त्यावरील दलाल, बुकी यांच्यापुरते मर्यादित राहिले आहे; मात्र या जुगार साखळीत आर्थिक पाठबळ देणारे, समन्वय साधणारे आणि त्यातून लाभ घेणारे प्रमुख सूत्रधार शोधण्यात अन्वेषण यंत्रणा अपयशी ठरली आहे. जनहित याचिकेत मुख्य सूत्र केवळ जुगार चालू असणे हा नाही, तर जुगार व्यवसाय चालवणारे, त्यांना संरक्षण देणारे काही पोलीस कर्मचारी आणि प्रभावशाली व्यक्ती यांच्यातील कथित संगनमताचा आहे.

२. गोव्यात विविध भागांत मटका जुगार अजूनही उघडपणे चालू आहे आणि यावरून या अवैध व्यवसायामागील संघटित जाळे उद्ध्वस्त करण्यात अन्वेषण यंत्रणा अपयशी ठरली आहे. मटका व्यवसायात पोलीस गुंतल्याच्या प्रकरणांचे अन्वेषण पोलिसांनीच केले आहे आणि यामुळे अन्वेषणात निष्पक्षता अन् संस्थात्मक पक्षपात यांविषयी शंका निर्माण होते.

३. जुगारातून मिळालेल्या पैशांच्या प्रवाहाचे सखोल आर्थिक अन्वेषण करण्यात आलेले नाही. बँक खाती, मालमत्ता, संशयास्पद व्यवहार, बेनामी संपत्ती किंवा लाचखोरी यांची व्यापक चौकशी झालेली नाही. जुगारातून मिळणारा पैसा हवाला किंवा इतर गुप्त आर्थिक माग यांद्वारे वळवण्यात आला आहे का ? याचीही चौकशी करण्यात आलेली नाही.

४. यामुळे मटक्याचे अन्वेषण करणारे विशेष अन्वेषण पथक बंद केल्यास जनहित याचिकेचा उद्देशच निष्फळ ठरणार आहे. यामुळे न्यायालयाने विशेष अन्वेषण पथक बंद करण्याची मागणी फेटाळावी आणि स्वतंत्र अन्वेषणाचे आदेश द्यावेत. यासाठी निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र उच्चस्तरीय समिती स्थापन करावी. त्याचप्रमाणे हे अन्वेषण केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे सुपुर्द करावे.