केरळमध्ये ख्रिस्त्यांच्या प्रार्थनास्थळी ३ बाँबस्फोट
जिहादी आणि जिहादी आतंकवादी यांना पाठीशी घालणारे शासनकर्ते, राजकीय पक्ष आणि निधर्मी संघटना असणार्या केरळमध्ये असे घडल्यास आश्चर्य ते काय ?
जिहादी आणि जिहादी आतंकवादी यांना पाठीशी घालणारे शासनकर्ते, राजकीय पक्ष आणि निधर्मी संघटना असणार्या केरळमध्ये असे घडल्यास आश्चर्य ते काय ?
बुद्धीवाद्यांच्या कारवाया केवळ नक्षलवाद्यांच्या कारवाईपुरत्या मर्यादित नाहीत, तर देशाचे अस्तित्व नष्ट करणार्या आहेत. त्यामुळे बुद्धीवाद्यांना शक्तीहीन केले, तरच राष्ट्रविघातक शक्तींवर मात करता येईल ! सरकारने नक्षलवाद नष्ट करतांना शहरी (अर्बन) नक्षलवादाचेही समूळ उच्चाटन करणे क्रमप्राप्त !
पुणे येथे तिसरे अखिल भारतीय राजभाषा संमेलन आयोजित केले होते. ‘जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाहीतील भाषांच्या विविधतेला हिंदी भाषा एका सूत्रात बांधते’, असे त्यांनी संदेशात म्हटले आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा १७ सप्टेंबर या दिवशी छत्रपती संभाजीनगरच्या दौर्यावर येणार होते; मात्र त्यांच्या वेळेचे नियोजन होत नसल्याने त्यांचा हा दौरा रहित करण्यात आला आहे, अशी माहिती येथील भाजपच्या नेत्यांकडून देण्यात आली आहे.
दलित आणि मागासवर्गीय यांची परंपरागत मते मिळवण्यासाठी द्रमुकचे नेते जाणीवपूर्वक अशा प्रकारची टीका करत आहेत, हे लक्षात घेऊन धर्माभिमानी हिंदूंनी याला संघटितपणे विरोध केला पाहिजे !
प्रत्यक्ष अणि अप्रत्यक्षरित्या ६० सहस्रांहून अधिक रोजगार निर्माण होईल. यामुळे कांद्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लागेल. कांद्याच्या बाजारभावाची घसरण रोखण्यासाठी विविध शिफारशींवरही विचार आहे.
लव्ह जिहादसारख्या हिंदूंच्या मुळावर उठलेल्या षड्यंत्राच्या विरोधात केंद्रशासनाने घेतलेला हा निर्णय स्तुत्य आहे !
कायद्यामुळे एखाद्याला न्याय मिळतो, तर दुसर्या बाजूला तेच कायदे गुन्हेगारांना संरक्षणही देतात. कायद्यातील त्रुटींमुळे देशातील भ्रष्टाचार रोखण्यात मोठे अपयश येत आहे. त्यामुळे भ्रष्टाचार्यांना कायद्याचा धाकही राहिलेला नाही.
भारत स्वतंत्र होऊन ७५ वर्षे झाली, तरी ब्रिटीशकालीन कायद्यांना आतापर्यंत सर्वाधिक काळ सत्ता उपभोगलेल्या काँग्रेसने रहित केले नाही. हे अक्षम्य कृत्य भारतमातेची हत्या नव्हे का ? यावर आता जनतेने काँग्रेसी नेत्यांना भेटेल तिथे जाब विचारला पाहिजे !
गेली ६ वर्षे मणीपूरमध्ये भाजपची सत्ता असल्यापासून तेथे एकही हिंसाचाराची घटना घडली नाही. संचारबंदी लागू करावी लागली नाही, असा घणाघात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ९ ऑगस्टच्या सायंकाळी लोकसभेत केला.