Amit Shah : निवडणूक रोख्यांना दुसरा पर्याय नसल्याने आताच्या निवडणुकीत काळ्या पैशांचा वापर होत आहे ! – अमित शहा यांचा दावा

नवी देहली – निवडणूक रोख्यांची व्यवस्था नीट समजून घेतली पाहिजे. आता रोखे व्यवस्था अस्तित्वात नाही; पण निवडणुका चालूच आहेत. खर्चही मोठ्या प्रमाणात होत आहे. हे सगळ कसे होत आहे ? काळ्या पैशांखेरीज दुसरा कुठला पर्यायच उरलेला नाही. दुसरा कोणताही पर्याय देण्यापूर्वीच निवडणूक रोख्यांचा पर्याय बंद झाला. कधी ना कधी सर्वोच्च न्यायालयाला यावर पुनर्विचार करावा लागेल, असे उत्तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी एका हिंदी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत निवडणूक रोखे योजना सर्वोच्च न्यायालयाने रहित केल्याच्या प्रश्‍नावर दिले.

१. ‘एक देश, एक निवडणूक’ या धोरणाविषयी विचारलेल्या प्रश्‍नावर अमित शहा म्हणाले की, देशात ६० च्या दशकापर्यंत ‘एक देश, एक निवडणूक’ धोरण अस्तित्वात होतेच. इंदिरा गांधी यांनी सामूहिकरित्या विरोधकांची सरकारे पाडली. त्यामुळे निवडणुकीचे वेळापत्रक पालटले. आता कायदा करून या निवडणुका एकत्र घेण्याची आवश्यकता आहे. ५ वर्षांत पक्ष एकदाच जनतेसमोर जातील, मतदार एकदाच मतदान करतील आणि ज्याला बहुमत मिळेल, तो सरकार चालवेल. यात अडचण काय आहे?, असा प्रश्‍न शहा यांनी विचारला.

२. शहा पुढे म्हणाले की, ज्यांचा कार्यकाळ शेष आहे, तो कार्यकाळ कुणीही संपवू शकत नाही. नवीन सरकार वर्ष २०२९ पर्यंतच असेल, त्यानंतर सर्वच निवडणुका एकत्र घेतल्या जातील आणि पुढे ५ वर्षांसाठी सरकारे कायम रहातील. या काळात निवडून आलेली सरकारे कुणीही पाडणार नाही.