नाताळ आणि ३१ डिसेंबरच्या निमित्ताने गड-किल्ल्यांवर होणार्या ‘मद्य पार्ट्या’ यांवर अजून तरी कोणतेही निर्बंध घालण्याचे आदेश देण्यात आलेले नाहीत. हा पोलिसांचा दुटप्पीपणा नव्हे का ?
नववर्षाच्या स्वागतासाठी सुरक्षित वावर, तसेच राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन होत आहे कि नाही, याची पडताळणी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून केली जाणार आहे.
गतीरोधकाच्या मागणीसाठी आमदारांना आंदोलन का करावे लागते ? असे प्रशासन सामान्यांना न्याय काय देणार ?
नागपूरला ‘गुन्हेगारी शहर’(क्राईम सिटी) म्हणूनही संबोधले जात आहे.
महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाकडून मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इक्बालसिंग चहल यांना नोटीस
कर्तव्य बजावत असतांना सैनिक गणेश संतोषराव गावंडे (वय ३८ वर्षे) यांचे निधन झाले.
तक्रार मागे घेण्यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचे रिजनल ऑफिसच्या वतीने मनसे अधिकारी कैलास याने २० लाख रुपयांची मागणी केली.
रत्नागिरी जिल्हा ‘ॲग्रिकल्चर झोन’ म्हणून घोषित करण्यात आला आहे याविषयी दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधींनी एकनाथ शिंदे यांना विचारले
बिनविरोध निवडणुकीमुळे गावाच्या विकासाला गती मिळणार आहे.
वर्ष २०१७ मधील एल्गार परिषदेनंतर दुसर्या दिवशी कोरेगाव भीमा येथील विजयस्तंभाजवळ हिंसाचाराची घटना घडली होती. या हिंसाचाराला एल्गार परिषदेचीच पार्श्वभूमी कारणीभूत असल्याचे न्यायालयात सांगण्यात आले होते. गेल्या वेळेचा अनुभव पहाता पोलीस या परिषदेला अनुमती देणार का . . . ?