कळसा-भंडुरा प्रकल्पांसाठी कर्नाटक सर्वाेच्च न्यायालयात जाणार

म्हादई जलवाटप तंटा

पणजी, २६ जुलै (वार्ता.) – सर्वाेच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत कर्नाटक सरकारला म्हादईवरील कळसा-भंडुरा प्रकल्पांचे कोणतेही काम करता येणार नाही. यामुळे कळसा-भंडुरा प्रकल्पांची केंद्रीय वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाची संमती प्रलंबितच रहाणार आहे, असे केंद्राने कर्नाटक सरकारला स्पष्ट केले आहे. ही माहिती गोव्याचे जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी यापूर्वी दिली आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात कर्नाटक सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ अधिवक्ता मोहन कातार्की म्हणाले, ‘‘या गोष्टीविषयी स्पष्टीकरण मिळवण्यासाठी कर्नाटक लवकरच सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज प्रविष्ट करणार आहे.’’

कर्नाटक सरकार कळसा-भंडुरा प्रकल्पांच्या आधारे म्हादई नदीचे पाणी मलप्रभा नदीत वळवून ते शेतीसाठी वापरण्याचा प्रयत्न करत आहे. म्हादई जलतंट्याविषयीच्या याचिका सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट आहेत. गोवा सरकार कर्नाटकच्या कळसा-भंडुरा प्रकल्पांना सातत्याने विविध स्तरांवर विरोध करत आहे. म्हादईचे पाणी कर्नाटकने वळवल्यास गोव्यातील पर्यावरण, वन क्षेत्र आणि वन्यजीव यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात विपरीत परिणाम होणार असल्याचे गोवा सरकारचे म्हणणे आहे.