पीडित महिला ग्राहकाला ५.१८ लाख रुपये व्याजासह परत करा !

‘डिजिटल अरेस्ट’ म्हणजे हा सायबर गुन्हेगारांनी लोकांना लुबाडण्यासाठी शोधून काढलेला एक आर्थिक फसवणुकीचा प्रकार आहे.

नागपूर – ‘डिजिटल अरेस्ट’च्या नावाखाली कपटबुद्धीने केलेल्या आर्थिक लुटीच्या प्रकरणात निष्काळजीपणा दाखवणार्‍या संबंधित बँकेला ‘नागपूर जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगा’ने तीव्र चपराक लगावली आहे. आयोगाने एका पीडित महिलेला तिचे ५ लाख १८ सहस्र ४३७ रुपये ९ टक्के वार्षिक व्याजासह परत करण्याचे आदेश संबंधित बँकेला दिले आहेत. यासह मानसिक त्रासापोटी २५ सहस्र रुपये आणि कायदेशीर खर्चासाठी १० सहस्र रुपये, असे एकूण ३५ सहस्र रुपये ४५ दिवसांच्या आत देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

८ जानेवारी २०२३ या दिवशी एका अनोळखी भामट्याने तक्रारदार महिलेला दूरभाष करून स्वतःला ‘फेडेक्स कन्झ्युमर सर्व्हिस’चा अधिकारी असल्याचे भासवले. ‘तुमच्या नावाच्या आंतरराष्ट्रीय पार्सलमध्ये २ पारपत्रे, ५ ए.टी.एम्. कार्ड, ३०० ग्रॅम गांजा आणि भ्रमणसंगणक सापडले आहे’, असे सांगून त्यांच्यात भीती निर्माण केली. त्यानंतर मुंबई पोलिसांच्या नावाने अटकेची धमकी देऊन आणि मानसिक दबाव टाकून चौकशीच्या नावाखाली एकाच दिवसात टप्प्याटप्प्याने ६ लाख ९३ सहस्र ४३७ रुपये विविध खात्यांत भरण्यास भाग पाडले. फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच महिलेने तातडीने बँकेशी संपर्क साधून ‘राष्ट्रीय सायबर गुन्हे पोर्टल’वर तक्रार प्रविष्ट केली. बँकेने प्रारंभी तात्पुरती रक्कम दिली; मात्र नंतर ‘हे व्यवहार ‘ओटीपी’द्वारे (भ्रमणभाषवर येणारा सुरक्षा कोड) ग्राहकाच्या संमतीने झाले आहेत’, असा तांत्रिक कांगावा करत ती रक्कम परत काढून घेतली. यानंतर तक्रारदाराने बँकिंग लोकपालांकडे दाद मागितली. तिथे लोकपालांनी २५ टक्के रक्कम देण्याचे निर्देश दिले होते; मात्र पूर्ण न्यायासाठी तक्रारदाराने अधिवक्ता महेंद्र लिमये यांच्या माध्यमातून ग्राहक आयोगात याचिका प्रविष्ट केली होती.