देशातील सर्वांत श्रीमंत महापालिका नागरिकांप्रती मनमानीपणे वागू शकत नाही ! – मुंबई उच्च न्यायालय
न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपिठापुढे ही सुनावणी झाली. नोव्हेंबर २०१७ मध्ये याचिकाकर्त्याचे घर महानगरपालिकेकडून पाडण्यात आले.