देशातील सर्वांत श्रीमंत महापालिका नागरिकांप्रती मनमानीपणे वागू शकत नाही ! – मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई – देशातील सर्वांत श्रीमंत महानगरपालिका नागरिकांच्या दुरवस्थेकडे दुर्लक्ष करून मनमानीपणे वागू शकत नाही किंवा त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही, असे ताशेरे मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिकेच्या कारभारावर ओढले आहेत. न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपिठापुढे ही सुनावणी झाली. नोव्हेंबर २०१७ मध्ये याचिकाकर्त्याचे घर महानगरपालिकेकडून पाडण्यात आले. त्या बदल्यात महानगरपालिकेने त्या व्यक्तीला कोणत्याही प्रकारे भाडे दिले नाही किंवा पर्यायी निवासस्थानही उपलब्ध करून दिले नाही. उलट त्या व्यक्तीला ‘मानवी वास्तव्यास अत्यंत अयोग्य’ म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या माहुल परिसरात रहाण्याची वेळ आणली.

या प्रकरणी न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला १० सहस्र रुपये इतके तात्पुरते भाडे देण्याचा आदेश महानगरपालिकेला दिला आहे. यासह अन्य प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी निवासस्थान उपलब्ध करून देण्यासाठी काय व्यवस्था केली ?, याविषयी महानगरपालिकेने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश न्यायालयाला दिला आहे.