लैंगिक छळवणूक, छेडछाड अश्लिलता, कूकर्म, अत्याचार, बलात्कार या गोष्टींपासून बालकांचे संरक्षण व्हावे, याकरता अत्याचार करणार्‍या गुन्हेगाराला जन्मठेप अथवा फाशीच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
नागरिकांना अनुमती घेण्याकरता गावातून तहसीलदार, प्रांताधिकारी आणि जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात सतत फेर्‍या माराव्या लागत आहेत.
ते पुढे म्हणाले, ‘‘अयोध्येत श्रीराममंदिर निर्माण केले म्हणजे आपले काम संपले, असे समजू नका. पुढील अनेक शतके श्रीराममंदिर टिकवायचे असेल, तर देशातील हिंदूंनी ‘हिंदु’ म्हणूनच राहिले पाहिजे.
भारतात अल्पसंख्यांकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर आक्रमणे होत असल्याचा कांगावा
‘सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्याप्रमाणे मराठवाडयाला हक्काचे पाणी मिळावे’, अशी शासनाची भूमिका आहे आणि त्याप्रमाणे योग्य ती कार्यवाही केली जाईल.
१९९० च्या दशकात निघाली होती रथयात्रा : जगभरात पोचले होते श्रीरामजन्मभूमी मुक्तीचे आंदोलन
न्यायालयाचा अवमान करण्याचा आरोप करत कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभिजित गंगोपाध्याय यांनी अधिवक्ता प्रोसेनजीत मुखर्जी यांना अटक करण्याचा आदेश दिला.
मध्यप्रदेशातील नव्या भाजप सरकारच्या पहिल्या विधानसभा अधिवेशनाच्या वेळी सभागृहात असलेले जवाहरलाल नेहरू यांचे तैलचित्र हटवून तेथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे तैलचित्र लावण्यात आले आहे.
जगात भारतीय लोकशाहीची थट्टा करणारे हे आणखी एक उदाहरण ! संरक्षणव्यवस्थेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न होणे आवश्यक असतांना त्यावर राजकारण करणे हे विरोधी पक्षांच्या खासदारांना लज्जास्पद !
आधी अयोध्या आणि आता ज्ञानवापी; प्रत्येक वेळी प्रत्येक न्यायालयात मुसलमान पक्षाची पिछेहाट होत आहे. सत्य इतिहास पहाता अयोध्येप्रमाणे याचाही निकाल हिंदूंच्याच बाजूने लागेल.