बालसंरक्षण हे प्रत्येक नागरिकांचे दायित्व ! – जिल्हा व सत्र न्यायाधीश डॉ. अनिता नेवसे  

रत्नागिरी – तालुका विधी सेवा समिती, वकील संघ चिपळूण आणि एस्.पी.एम्. इंग्लिश मिडियम स्कूल, चिपळूण यांच्या संयुक्त विद्यमाने १९ डिसेंबर या दिवशी विधी साक्षरता शिबिराचे आयोजन केले होते. या शिबिरात जिल्हा न्यायाधीश डॉ. अनिता नेवसे यांनी मार्गदर्शन केले.

न्यायाधीश डॉ. अनिता नेवसे म्हणाल्या की,

१. शिक्षण हा विकासाचा पाया आहे. विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शाळा व्यवस्थापनाने त्यांना अनुकूल वातावरण आणि अद्ययावत शैक्षणिक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे काळाजी आवश्यकता आहे.

२. सद्य:स्थितीत भारतामध्ये लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या आकडेवारीनुसार बालकांच्या एकूण संख्येपैकी भारतातील २४ टक्के बालकांवर लैंगिक अत्याचार होत आहेत आणि त्यातील अधिक अत्याचाराची संख्या बालकांच्या विश्वासातीलच जवळच्या अथवा प्रौढ व्यक्तींनी केल्याचे आढळून येते.

३. लैंगिक छळवणूक, छेडछाड अश्लिलता, कूकर्म, अत्याचार, बलात्कार या गोष्टींपासून बालकांचे संरक्षण व्हावे, याकरता ‘लैंगिक गुन्ह्यापासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२’ अस्तित्वात आला आणि गंभीर गुन्ह्यांसाठी सदर कायद्याच्या सुधारित तरतुदीनुसार कलम ६ अन्वये अत्याचार करणार्‍या गुन्हेगाराला जन्मठेप अथवा फाशीच्या शिक्षेची तरतूद आहे.

४. कायद्याच्या तरतुदीनुसार पीडित बालक अथवा बालिकेचे नाव उघड केले जात नाही. तक्रार नोंदवून घेण्याकरता महिला पोलीस अधिकारी साध्या वेशात पीडितेच्या घरी जावून तिची तक्रार नोंदवून घेवू शकतात. तसेच खटला सुनावणीच्या वेळी फिर्यादी आणि आरोपी समोरासमोर येणार नाहीत, याविषयी न्यायालयात काळजी घेतली जाते.

५. लैंगिक अत्याचाराच्या घटनांना प्रतिबंध घालण्याकरता आणि बालकांना संरक्षण देण्याच्या दृष्टीकोनातून शालेय व्यवस्थापनाने जागरूक रहाणे आवश्यक आहे.