गोवा सरकारने ३ मासांहून अधिक कालावधीसाठी शिधा न नेणार्‍यांचे शिधापत्रक रहित करण्यात येणार, असे घोषित केल्यामुळे शिधापत्रिका धारकांनी शिधा नेण्यास प्रारंभ केला आहे; मात्र दुकानांमध्ये धान्य उपलब्ध नसल्याने प्रकार उघडकीस आला.
अर्थसंकल्प २७ मार्च या दिवशी मांडला जाणार नाही. अर्थसंकल्प महसूल वाढवणारा, खासगी गुंतवणुकीला चालना देणारा आणि राज्यात नवीन उद्योग आणणारा असेल. अर्थसंकल्पातील योजना लागू करण्यासाठी प्रशासकीय सुधारणा करण्यात येणार आहेत.
राज्यात प्रथमच पुराभिलेख कायदा सिद्ध करण्याची प्रक्रिया चालू झाली आहे. खात्याचे कामकाज निश्चित करणारा कायदा आणि नियमावली सध्या अस्तित्वात नाही. यामुळे सुसूत्रता आणण्यासाठी कायदा सिद्ध करण्यात येत आहे.
कॅम्प येथील ‘रोझरी एज्युकेशन ग्रुप’चे संचालक विनय अर्‍हाना आणि त्यांचे बंधू विवेक अर्‍हाना यांची ४७ कोटी रुपयांची स्थावर मालमत्ता अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) शासनाधीन केली. यामध्ये रोझरी शाळेची इमारत आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या मालकीच्या जागेचा समावेश आहे.
‘चीनने भारतावर आक्रमण केल्यास चीनला नक्षलवादी आणि साम्यवादी साहाय्य करतील. पाकिस्तानने भारतावर आक्रमण केल्यास पाकला जिहादी साहाय्य करतील; पण हिंदूंच्या साहाय्याला देव सोडून कोण आहे ? देवाचे साहाय्य मिळवण्यासाठी हिंदूंनो, साधना करा !’ – सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले
महापालिकेने पुणे महानगर परिवहन महामंडळाला (पी.एम्.पी.) दिलेल्या जकात नाक्यांच्या ४ जागांवर बस आगाराची कामे पूर्ण झाली असून त्यांचा वापर चालू झाला आहे; मात्र अजूनही बर्‍याच ठिकाणी ‘पी.एम्.पी.’ला त्यांच्या बस रस्त्यावर उभ्या कराव्या लागत आहेत.
अनधिकृत दर्ग्‍याविषयी सूत्रे उपस्‍थित केल्‍यावर तक्रार प्रविष्‍ट करणारे मुसलमानांनी केलेल्‍या अनधिकृत बांधकामाविषयी मात्र काही बोलत नाहीत, हे लक्षात घ्‍या !
सातारा येथील जिल्‍हा परिषदेच्‍या शिक्षण विभागात गत अनेक वर्षांपासून श्री सरस्‍वतीदेवीची मूर्ती धुळखात पडून आहे. या जागेत अडगळीचे साहित्‍य रचण्‍यात आले असून दिवसभरात अनेक अधिकारी या ठिकाणाहून ये-जा करत असतात;..
हलाल जिहादप्रमाणे मुसलमानांच्‍या वक्‍फ बोर्डाकडून लँड जिहादचा प्रकार चालू आहे. वक्‍फ बोर्डाला कायद्याने हिंदूंचे घर, दुकान, शेती, भूमी आणि धार्मिक स्‍थळे यांसह सरकारची संपत्ती बळकावण्‍याचे पाशवी अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
दुधात होणारी भेसळ हा आरोग्‍याच्‍या दृष्‍टीने अतिसंवेदनशील विषय असल्‍याने सरकार याकडे गांभीर्याने पाहील का ?