गोवा : भूमीसंबंधी जुन्या कागदपत्रांच्या संवर्धनासाठी सरकार नवीन पुराभिलेख कायदा सिद्ध करणार

भूमी बळकावल्याचे प्रकरण

पणजी, २३ मार्च (वार्ता.) – पुराभिलेख खात्यातील भूमीच्या कागदपत्रांच्या आधारे बनावट कागदपत्रे सिद्ध करून भूमी बळकावून त्याची विक्री केल्याच्या अनेक घटना राज्यात उघडकीस आल्या आहेत. या प्रकाराला आळा घालण्यासाठी सरकार विधानसभेच्या पुढील पावसाळी अधिवेशनात नवीन पुराभिलेख कायदा सिद्ध करणार आहे. या कायद्याच्या अंतर्गत जुन्या आणि संवेदनशील कागदपत्रांचे व्यवस्थापन, प्रशासन आणि संवर्धन करण्यात येणार आहे. या कायद्यान्वये जनतेसाठी नियमावली आणि मार्गदर्शक तत्त्वे सिद्ध केली जाणार आहेत.

पुराभिलेख खात्याचे संचालक दीपक बांदेकर प्रसारमाध्यमांना म्हणाले, ‘‘राज्यात प्रथमच पुराभिलेख कायदा सिद्ध करण्याची प्रक्रिया चालू झाली आहे. खात्याचे कामकाज निश्चित करणारा कायदा आणि नियमावली सध्या अस्तित्वात नाही. यामुळे सुसूत्रता आणण्यासाठी कायदा सिद्ध करण्यात येत आहे. कायद्यान्वेय पुराभिलेखाची व्याख्या निश्चित केली जाणार आहे. कोणत्या कागदपत्रांचे संवर्धन करायचे ? आणि कसे करायच ? हे निश्चित केले जाणार आहे. सामान्य नागरिकांना कोणती कागदपत्रे हाताळता येणार आणि त्यासाठी मासातील कोणते आणि किती दिवस निश्चित करायचे, याची मार्गदर्शक तत्त्वे कायद्यात असतील. सध्या खात्याला भेट देणार्‍या नागरिकांवर कोणतेच निर्बंध नाही. नागरिकांना खात्यात येऊन पुराभिलेखांची पहाणी करता येते; मात्र कायदा आल्यानंतर यामध्ये सुसूत्रता येणार आहे, तसेच प्रत्येक सरकारी खाते, महामंडळ आदींमध्ये विशेष अधिकारी नियुक्त केला जाणार आहे. संबंधित खात्याला कोणत्या कागदपत्रांचे संवर्धन करायचे आहे, हे निश्चित केले जाणार आहे.’’ गोव्यातील पुराभिलेख विभागाकडे पोर्तुगीज, अरबी आणि पर्शियन भाषांसह विविध भाषांमधील सुमारे ६ सहस्र हस्तलिखिते आहेत.

भूमी बळकावल्याच्या प्रकरणी संबंधितांनी मार्च अखेरपर्यंत म्हणणे सादर करण्याचे आयोगाचे आवाहन

पणजी – भूमी बळकावल्याच्या प्रकरणी न्या. व्ही.के. जाधव चौकशी आयोगाने त्यांच्यापर्यंत पोचलेल्या ४४ तक्रारींमधील (प्रथमदर्शनी अहवाल नोंद झालेल्या) तक्रारदार आणि आरोपी अशा दोघांनाही नोटिसा काढल्या आहेत. संबंधितांना मार्चअखेरपर्यंत त्याचे म्हणणे सादर करण्याचे आवाहन या नोटिसीत करण्यात आले आहे. या प्रकरणांमध्ये कुणी सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी किंवा अधिकारी यांचा सहभाग आढळल्यास त्याविषयीही माहिती द्यावी, असे आयोगाने म्हटले आहे.