देहलीतील हिमाचल प्रदेशाच्या ‘हिमाचल भवन’चा लिलाव होणार

वीज आस्थापनाकडे असलेली १५० रुपयांची थकबाकी न भरल्याने हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचा आदेश

शिमला (हिमाचल प्रदेश) – हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाने देहलीतील ‘हिमाचल भवन’ जप्त करण्याचा आदेश दिला आहे. राज्यातील काँग्रेसचे सरकार जलविद्युत् प्रकल्प उभारणार्‍या आस्थापनाला १५० कोटी रुपयांची थकबाकी भरू शकले नाही, यामुळे उच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला. उच्च न्यायालयाने सरकारला दंड भरण्याचे निर्देश दिले होते; पण सरकारने न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले नाही.  त्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता.

हिमाचल प्रदेशातील लाहौल-स्पिती जिल्ह्यातील चिनाब नदीवरील ४०० मेगावॅट क्षमतेच्या सेली जलविद्युत् प्रकल्पाशी हे प्रकरण संबंधित आहे. उच्च न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशात सरकारला आस्थापनाने जमा केलेले ६४ कोटी रुपये ७ टक्के  व्याजासह परत करण्यास सांगितले होते. ‘थकबाकी भरण्यात अपयशी ठरल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील’, अशी चेतावणी न्यायालयाने यापूर्वी सरकारला दिला होता. हा पैसा सरकारी तिजोरीत असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आता आस्थापन रक्कम वसूल करण्यासाठी हिमाचल भवनाचा लिलाव करू शकते.

सरकार अभ्यास करून पुढील कृती ठरवील ! – मुख्यमंत्री सुखू

हिमाचल प्रदेशाचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू या निर्णयावर म्हणाले की, मी अद्याप न्यायालयाचा आदेश वाचलेला नाही. सरकार उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करत आहे. मी अधिकार्‍यांशी यावर चर्चा करून पुढील दिशा ठरवीन.