अर्थसंकल्प ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ आणि उद्योग यांना चालना देणारा असेल ! – मुख्यमंत्री डॉ. सावंत

‘अर्थसंकल्प २०२३-२४’संबंधी पूर्वबैठक

अर्थसंकल्प २०२३-२४’संबंधी पूर्वबैठकीतील दृश्ये

पणजी, २३ मार्च (वार्ता.) – ‘अर्थसंकल्प २०२३-२४’ हा ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ आणि उद्योग यांना चालना देणारा असेल, असे मत अर्थमंत्रीपद सांभाळणारे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी २३ मार्च या दिवशी खाण, औषधनिर्मिती उद्योग, पर्यटन, माहिती तंत्रज्ञान, मासेमारीचा व्यवसाय आदी उद्योग क्षेत्रांतील विविध घटकांशी अर्थसंकल्पाला अनुसरून चर्चा केली. यानंतर पत्रकारांशी बोलतांना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ही माहिती दिली.

ते पुढे म्हणाले,

‘‘अर्थसंकल्प २७ मार्च या दिवशी मांडला जाणार नाही. अर्थसंकल्प मांडण्याचा दिवस अजून ठरलेला नाही. उद्योग क्षेत्रातील घटकांनी कर घटवणे, वस्तू आणि सेवा कर (जी.एस्.टी.) आणि ‘मूल्यवर्धीत कर’ (व्हॅट) या अंतर्गत वर्ष २०१६ पासून प्रलंबित असलेल्या जुन्या योजना लागू करणे, करमणूक आणि विज्ञापन योजना लागू करणे, आदी सूचना केल्या आहेत. अर्थसंकल्प  महसूल वाढवणारा, खासगी गुंतवणुकीला चालना देणारा आणि राज्यात नवीन उद्योग आणणारा असेल. अर्थसंकल्पातील योजना लागू करण्यासाठी प्रशासकीय सुधारणा करण्यात येणार आहेत.’’

मुख्यमंत्र्यांसमवेत झालेल्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलतांना ‘जी.सी.सी.आय्.’चे (गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे) राल्फ डिसोझा म्हणाले, ‘‘प्रदूषणविरहित उद्योगांना चालना देण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे ठेवण्यात आला आहे.’’ ‘टी.टी.ए.जी.’या पर्यटन उद्योगाशी निगडित संघटनेचे नीलेश शहा म्हणाले, ‘‘मद्यालयांना रात्री ११ ऐवजी १२ वाजेपर्यंत उघडे ठेवण्याची अनुमती द्यावी, असा प्रस्ताव सरकारकडे ठेवण्यात आला आहे. यामुळे राज्यशासनाच्या महसुलामध्ये वाढ होईल. (महसुलासाठी राज्यात मद्यपानाला प्रोत्साहन देणे योग्य होईल का ? पैसा हेच जीवनात सर्वस्व मानणारे कधी देशाचा आणि नागरिकांचा विचार करतील का ? – संपादक) त्याचप्रमाणे राज्यातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारण्याची मागणी करण्यात आली आहे.’’ ‘जी.एस्.आय.ए.’ या उद्योगाशी निगडित संघटनेचे पदाधिकारी दामोदर कोचकर म्हणाले, ‘‘औद्योगिक वसाहतीतील बससेवा, साधनसुविधा, वीजपुरवठा यांमध्येrajyastareey सुधारणा करणे आदी मागण्या गेली ३-४ वर्षे सरकारकडे केल्या जात आहेत. यंदाही अशाच मागण्या केल्या आहेत आणि यंदा या मागण्या पूर्ण होतील, अशी आशा आहे.’’