न्यायालयाने या संदर्भात केरळच्या पोलीस महासंचालकांना सरकारशी चर्चा करून योग्य दिशा-निर्देश ठरवण्याचा आदेश दिला. यावर पुढील मासामध्ये सुनावणी होणार आहे.
मुसलमानेतरांवर आक्रमण करण्यासाठी त्यांची माहिती गोळा करून बनवत होता सूची !
हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? पोलिसांना हे कळत नाही का ? हा नागरिकांचा अधिकारच आहे आणि त्याचे पालन पोलिसांनी करणे अपेक्षित आहे !
देशद्रोही खलिस्तानी चळवळ देशात पुन्हा वळवळू लागली आहे. तिला आताच ठेचण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे, अन्यथा मागील चुकीप्रमाणे आता चूक केली, तर पुन्हा एकदा मोठी हानी होऊ शकेल !
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फसवणूक आणि आमीष दाखवून ९० हिंदूंचे ख्रिस्ती धर्मात धर्मांतर केल्याच्या प्रकरणी भानुप्रताप सिंह याला जामीन देण्यास नकार दिला.
लव्ह जिहाद रोखण्यासाठी लव्ह जिहादविरोधी कठोर कायद्याचीच आवश्यकता आहे !
वारंवार अशा घटना समोर येऊनही किती जणांवर पोलिसांनी कठोर कारवाई केली आहे ? असे प्रकार होणार्‍या उपहारगृहांवरही बंदी घातली पाहिजे !
भारतात सर्व धर्मियांना हिंदु धर्मग्रंथांचा अभ्यास करण्याचा कायदा करण्याचे धाडस भारतातील एकतरी सरकार करू शकेल का ?
कठीण काळात अत्यावश्यक वस्तूंच्या आयातीसाठी भारताकडून मिळालेल्या ४ अब्ज अमेरिकी डॉलर्सच्या कर्जाच्या मोठ्या साहाय्यामुळे आम्ही काही प्रमाणात आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करू शकलो, असे सांगत श्रीलंकेचे परराष्ट्रमंत्री अली साबरी यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले.
पाकिस्तानी वंशाच्या मुसलमान खासदाराला काश्मीरमध्ये जिहादी आतंकवाद्यांनी हिंदूंचा वंशसंहार केला, ते दिसत नाही, हे लक्षात घ्या !