युक्रेनच्या नागरिकांनी रशिया तातडीने सोडावे ! – युक्रेन

रशियामध्ये युक्रेनचे तब्बल ३० लाख नागरिक वास्तव्य करत आहेत. युक्रेनच्या वरिष्ठ सुरक्षा अधिकार्‍याने दिलेल्या माहितीनुसार युक्रेनमध्ये ३० दिवसांची आणीबाणी लागू होणार आहे.

अल्पसंख्यांक विकासमंत्री नवाब मलिक यांना अंमलबजावणी संचालनालयाकडून अटक !

अटकेच्या निषेधार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांचे आंदोलन !

युक्रेनमध्ये शिक्षण घेत असलेले भारतीय विद्यार्थी भारतात परतले !

रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्‍वभूमीवर युक्रेनमध्ये शिक्षण घेत असलेले विद्यार्थी मायदेशी परतले

टीईटी अपव्यवहारात राज्यातील अपात्र उमेदवारांची जबाब नोंदणी होणार !

शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अपव्यवहार प्रकरणात अपात्र उमेदवारांचे जबाब नोंदवण्याची प्रक्रिया पोलिसांनी चालू केली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातील १० उमेदवारांचे जबाब नोंदवण्यात येणार आहेत.

गुरुग्राम (हरियाणा) येथे मदरशामध्ये २ अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार करणार्‍या मौलवीसह ९ जणांना अटक

बलात्काराचा व्हिडिओ बनवून तो प्रसारित करण्याची धमकी देऊन १० लाख रुपये उकळण्याचाही प्रयत्न !

‘रामसेतु’ला ‘राष्ट्रीय स्मारक’ घोषित करण्याची मागणी करणार्‍या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात ९ मार्चला सुनावणी !

मुळात अशी मागणी करावी लागू नये ! केंद्र सरकारने स्वतःहून अशी घोषण करणे आवश्यक आहे !

शस्त्र बाळगणार्‍या पी.एफ्.आय.च्या जिहादी कार्यकर्त्याला अटक !

‘मोर्चाच्या नावाखाली या जिहाद्यांना हिंसाचार घडवायचा होता का ?’, याचीही पोलिसांनी चौकशी करायला हवी !

अमेरिकेतील ४० विद्यापिठांमध्ये शिकवला जाणार जैन धर्मावरील अभ्यासक्रम !

यात जैन धर्मावर विद्यार्थ्यांना पीएच्.डी. करता येईल तसेच अहिंसेचे तत्त्व, सात्त्विक आहार यांवर विशेष अभ्यासक्रम असणार आहेत, अशी माहिती ‘फेडरेशन ऑफ जैन असोसिएशन ऑफ नॉर्थ’ या संस्थेने दिली आहे.

हिंदूंसाठी आवाज उठवत असल्यानेच हर्ष याची हत्या !

हर्ष, ज्याला ‘हर्षा हिंदू’ या नावानेही ओळखले जात होते, तो एक हिंदु कार्यकर्ता होता. तो सर्व प्रकारच्या धार्मिक कार्यक्रमांमध्ये सर्वांत पुढे असायचा. त्याने नुकतेच हिंदूंच्या संदर्भातील काही महत्त्वाचे प्रश्‍न उपस्थित केले होते.

दुकानांच्या नावाची मराठी भाषेत मोठी पाटी लावण्याच्या निर्णयाच्या विरोधातील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली

महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल, तर शासनाच्या एकसमानतेचा निर्णय मान्य करायला हवा. यासह अन्य भाषेला मनाई करण्यात आलेली नाही’, असे नमूद केले आहे.