केरळमधील ‘मीडियावन’ या वृत्तवाहिनीवर घातलेली बंदी योग्यच ! – केरळ उच्च न्यायालय
‘माध्यमम ब्रॉडकास्टींग लिमिटेड’ या आस्थापनातील गुंतवणूकदार हे ‘जमात-ए-इस्लामी’ या इस्लामी संघटनेचे सदस्य आहेत.केंद्र सरकारने ‘मीडियावन’ वाहिनीचा परवाना रहित केला होता.
‘माध्यमम ब्रॉडकास्टींग लिमिटेड’ या आस्थापनातील गुंतवणूकदार हे ‘जमात-ए-इस्लामी’ या इस्लामी संघटनेचे सदस्य आहेत.केंद्र सरकारने ‘मीडियावन’ वाहिनीचा परवाना रहित केला होता.
उच्च न्यायालयाने म्हटले की, न्यायालय भावनांनुसार नाही, तर राज्यघटनेनुसार चालणारे आहे. राज्यघटना ही न्यायालयासाठी गीता आहे. जो काही निर्णय होईल, तो सर्व याचिकांना लागू असेल.
अशा निर्लज्ज लाचखोरांना फाशीची शिक्षा झाली, तरच देशातील भ्रष्टाचार न्यून होईल !
स्तंभ स्थलांतरित करण्यास जैन संघटनांचा विरोध : कीर्तीस्तंभ ४८ वर्षांपासून आहे. यातून एका विशिष्ट धर्माचा प्रसार होत नाही. ते येथून स्थलांतरित करण्यास आम्ही विरोध करू.
यावरून मुसलमानांसाठी धर्मच प्रथम असतो, इतर सर्व गोष्टी दुय्यम असतात, हे सिद्ध होते. शिक्षणात मुसलमान मागास असल्याची ओरड करणारे आता याविषयी काही बोलतील का ?
सर्वच राज्यांनी असा ठोस निर्णय घोषित करणे आवश्यक आहे !
जनतेला अशा प्रकारे विनामूल्य वस्तू देण्याचे आश्वासन देणे, म्हणजे मतांसाठी लाच देणेच होय ! अशी आश्वासने देणारे सर्व राजकीय पक्ष लोकशाहीला अपकीर्तच करत आहेत !
काँग्रेसने घराणेशाहीच्या पुढे कधीच विचार केला नाही. देशाला सर्वांत मोठा धोका हा घराणेशाही असलेल्या पक्षांपासून आहे. पक्षात जेव्हा एक कुटुंब प्रभावशाली बनते, तेव्हा सर्वांत पहिले गुणवत्तेला लक्ष्य केले जाते.
उडुपी (कर्नाटक) येथील शाळांमध्ये ‘हिजाब’च्या घटनाबाह्य उपयोगासंदर्भात चालू असलेला वाद !
या दोषींना फाशीचीच शिक्षा मिळाली पाहिजे, अशी मागणी सरकारने केली पाहिजे !