ऐतिहासिक रायगडावर अनधिकृत बांधकाम करणार्‍यांवर तात्काळ गुन्हे नोंद करा !

मंत्रालयात सांस्कृतिक कार्यमंत्री अमित देशमुख यांनाही समितीच्या वतीने निवेदन देण्यात आले आहे.

वीज वापराच्या नावाखाली १२ सहस्र कोटींचा भ्रष्टाचार ! – प्रताप होगाडे, वीजतज्ञ

कृषीपंप वीज विक्री हे ‘वितरण गळती’, चोरी आणि भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी अत्यंत सोयीस्कर ठिकाण आहे. कृषी पंपांसाठी होणारा विजेचा वापर ३१ टक्के आणि वितरण गळती १५ टक्के आहे, असा दावा वीज आस्थापनाने केला आहे.

महिलांची मानहानी आणि धर्म !

‘महिला कोणत्या धर्माची आहे ?’, यावरून पोलीस कारवाई करतात का ? तसे नसेल, तर ‘हा दुजाभाव कशासाठी ?’, याचे उत्तर जनतेला मिळायला हवे.

मुंबईत ३ सहस्र कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या पाण्याची चोरी ! – आशिष शेलार, आमदार, भाजप

मुंबईतील विहिरींमधून पाण्याचा उपसा अनधिकृतपणे होत आहे. ज्यांनी अनधिकृतपणे पाण्याची लूट केली आहे, त्यांच्यावर गुन्हे नोंद करून कारवाई करण्यात यावी, असे पत्रात शेलार यांनी म्हटले आहे.

काळ्या बाजारात विक्रीसाठी असलेले स्वस्त धान्याचे ८९० गोणी तांदूळ नागपूर पोलिसांकडून जप्त !

गोदामात एकूण ४४५ क्विंटल तांदूळ साठवून ठेवला होता. धक्कादायक गोष्ट म्हणजे गेल्या ८ मासांपासून सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील धान्याची काळ्या बाजारात सर्रासपणे विक्री चालू असल्याचे उघड झाले आहे.

वर्धा येथे उपाहारगृहातील अन्नातून ११ जणांना बाधा !

११ रुग्णांना जिल्हा सामान्य रुग्णालयात उपचारासाठी भरती करण्यात आले आहे. यामध्ये एकाची प्रकृती गंभीर आहे. अन्नबाधेत एका ५ वर्षांचा मुलगा आणि २ महिला यांचाही समावेश आहे.

कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेवर सत्ताधारी गटाचे वर्चस्व !

२१ पैकी ६ जागा यापूर्वीच बिनविरोध झाल्या आहेत, तर उर्वरित १५ जागांसाठी मतदान झाले. निवडणुकीच्या काही दिवस अगोदर सिद्ध झालेल्या शिवसेनेच्या विरोधी पॅनेलने सत्ताधार्‍यांना चांगली लढत दिली.

धुळे एज्युकेशन सोसायटीच्या शाळांच्या मुख्याध्यापकांसमवेत हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. सुनील घनवट यांची चर्चा

या बैठकीमध्ये राष्ट्र आणि धर्म विषयक विविध विषयांवर चर्चा झाली. या वेळी ‘धुळे एज्युकेशन सोसायटी’च्या शाळांच्या शिक्षकांसाठी एकत्रित बैठक घेण्याची मागणी मुख्याध्यापकांनी केली.

चर्च आणि वक्फ बोर्ड यांची भूमी विकू शकता का ?

ओडिशामधील बिजू जनता दल सरकारच्या मंत्रीमंडळाने पुरी येथील श्री जगन्नाथ मंदिराची भूमी विकण्यासाठी किंवा भाड्याने देण्यासाठी सरकारी अधिकार्‍यांना अधिकार दिला आहे.