वाहतुकीचे नियम मोडणार्यांकडून दंड वसूल करण्यासाठी लोकअदालतीचा पर्याय !
वर्ष २०१६ ते ३१ जुलै २०२१ पर्यंत ई-चलानद्वारे ६८० कोटी रुपये दंड ठोठावण्यात आला असून त्यापैकी २४८ कोटी रुपये वसूल झाले आहेत. आतापर्यंतच्या सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांनी जनतेला शिस्त न लावल्याचा हा परिणाम !