कठोर निर्णय घ्या !

संपादकीय

राज्यसभेत १० ऑगस्ट या दिवशी विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी कृषी कायद्यांचा विरोध करतांना प्रचंड गोंधळ घातला. काही खासदारांनी बाकावर उभे रहात विरोध दर्शवला. हा एकूण गोंधळ पाहून उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांच्या डोळ्यांतून अश्रू आले. नायडू भावनाशील झाले; पण त्याही पुढे जाऊन बेशिस्त सदस्यांचे वर्तन पाहून ते उद्विग्न झाले. दुसर्‍या दिवशी याविषयी बोलतांना, ‘सदस्यांचे बेशिस्त वर्तन पाहून मला रात्रभर झोप लागली नाही’, असेही त्यांनी सांगितले. उपराष्ट्रपतीपदावरील व्यक्ती राज्यसभेतील सदस्यांचे वर्तन पाहून निराश होते, यावरून बेशिस्त सदस्यांनी सभागृहात कशा प्रकारे गैरवर्तन केले असेल, याचा अंदाज आपण लावू शकतो. हा पूर्ण प्रकार भारतीय लोकशाहीसाठी लज्जास्पद आहे. या बेशिस्त सदस्यांना कोण आवरणार ? या पावसाळी अधिवेशनात गदारोळामुळे अधिवेशनातील ९६ घंट्यांपैकी एकूण ७४ घंटे ४६ मिनिटे वाया गेली. या अधिवेशनात केवळ २१ घंटे १४ मिनिटे काम करण्यात आले. सध्या कोरोनामुळे भारतात आर्थिक मंदी आहे, लोक अनेक समस्यांनी ग्रस्त आहेत. असे असतांना पावसाळी अधिवेशनात केवळ २१ घंटे काम चालते, हा राजकारण्यांना निवडून देणार्‍या जनतेचा अवमान आहे. लोक राजकारण्यांना त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी निवडून देतात. ‘हे उमेदवार आमच्या समस्यांना योग्य ठिकाणी वाचा फोडून त्यांचे निवारण करतील’, असा विश्वास लोकांना असतो; मात्र उमेदवार संसद किंवा विधानसभा येथे गोंधळ घालून लोकांचा विश्वासघात करतात. शाळेत गोंधळ घालणार्‍या बेशिस्त मुलांना शिक्षा केली जाते; मात्र संसद किंवा विधानसभा येथे गोंधळ घालणार्‍या बेशिस्त उमेदवारांना शिक्षा दिली जात नाही. अशा बेशिस्त सदस्यांना काही काळ सभागृहात येण्यापासून मज्जाव केला जातो; मात्र त्याहून कठोर शिक्षा केली जात नाही. त्यामुळे त्यांनी केलेल्या घोडचुकांविषयी त्यांना खंत वाटत नाही. संसदेच्या एका घंट्याच्या कामकाजावर लाखो रुपये व्यय होतात. त्यामुळे प्रत्येक मिनीट महत्त्वाचे असते; मात्र जनताद्रोही सदस्यांना याचे भान नाही. अशांना त्यांच्या चुकीची जाणीव करून देण्यासाठी त्यांचे सदस्यत्व कायमस्वरूपी रहित करून त्यांच्याकडून गोंधळ घातल्यामुळे सभागृहाची जी आर्थिक हानी झाली, ती वसूल केली पाहिजे. उपराष्ट्रपती नायडू हे संवेदनशील आहेत. या प्रकरणी नायडू यांनी बेशिस्त सदस्यांना त्यांची चुकीची जाणीव करून दिली; मात्र त्यामुळे किती जणांना त्यांची चूक उमगली ?

किती जणांनी क्षमा मागितली ? त्यामुळे ही अश्रू ढाळण्याची वेळ नसून उपराष्ट्रपतींनी अशा बेशिस्त सदस्यांच्या विरोधात कठोर भूमिका घेणे राष्ट्रप्रेमी नागरिकांना अपेक्षित आहे. सरकारने घेतलेल्या निर्णयांना विरोध करणे, यात चूक असे काहीच नाही. लोकशाहीने दिलेला तो अधिकार आहे; मात्र आक्रमक होऊनच विरोध केला जाऊ शकतो का ? अशा बेशिस्त सदस्यांना आता जनतेनेच जाब विचारणे आवश्यक !