अफगाणिस्तानमध्ये अर्धवट राहिलेले प्रकल्प पूर्ण करण्याचा तालिबानचा भारताला फुकाचा सल्ला !
अफगाणिस्तानात शरीयत कायदा लागू करण्याचे संकेत !
अफगाणिस्तानात शरीयत कायदा लागू करण्याचे संकेत !
नुकत्याच झालेल्या संसदेच्या अधिवेशनात घटनादुरुस्ती करून केंद्रशासनाने आरक्षणाचा अधिकार राज्यशासनाला दिला आहे. हा अधिकार देतांना राज्यघटनेतील आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा मात्र शिथिल करण्यात आलेली नाही.
तालिबानने अफगाणिस्तानवर नियंत्रण मिळवल्यानंतर लक्षावधी अफगाणी नागरिक देश सोडून पलायन करत आहेत. तसेच अल्पसंख्य हिंदु आणि शीख समाजातही भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
वर्षानुवर्षे महत्त्वाची सरकारी पदे रिक्त ठेवणे, हे राजस्थानच्या काँग्रेस सरकारला लज्जास्पद !
पाकमधील या आतंकवादी संघटनेविषयी खलिस्तानी आतंकवादी तोंड उघडतील का ? कि त्यांना त्यांच्या महाराजांचा करण्यात आलेला असा अवमान मान्य आहे ?
तसेच ‘आपण लडाखमध्ये चीन ‘आक्रमक’ होता’, असे सांगण्यास थरथरतो अशी टीका भाजपचे नेते आणि खासदार डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांनी ट्वीट करून केली आहे.
या प्रकरणी एका ९ वर्षांच्या मुलीने याचिका प्रविष्ट करून तिच्या वडिलांसमवेत शबरीमला मंदिरात जाण्याची मागणी केली होती.
जेव्हा मुसलमान मुसलमानांची हत्या करतात, तेव्हा बहुतेक मुसलमान गप्प असतात. जेव्हा मुसलमानेतर मुसलमानांना मारतात, तेव्हा बहुतेक मुसलमान चिडतात.
आतंकवाद्यांचा कारखाना असलेला पाकिस्तान चीनचा मित्र आहे. तालिबान्यांशी मैत्रीपूर्ण संबंध आहेत, असेही चीनने म्हटले होते. असे असतांना या चेतावणीला अर्थ काय ?आंतरराष्ट्रीय समुदायाने चीनच्या अशा विधानांवर कदापि विश्वास ठेवू नये !
भारतातील एकाही इस्लामी संघटनेने किंवा इस्लामी नेत्याने तालिबानचा विरोध केला नाही, हे निधर्मीवादी, पुरो(अधो)गामी, सर्वधर्मसमभाव यांची टिमकी वाजवणारे लक्षात घेतील का ? कि त्यांचेही तालिबानला समर्थन आहे ?